विश्लेषण | श्रीपाद सबनीस
आमच्या मराठवाड्यात एक म्हण प्रचलित आहे, ‘बोलाचाच भात, अन् बोलाचीच कढी’. आज मला या म्हणीची मराठा आरक्षण आंदोलन आणि त्याची जी परिणिती झाली ती अवस्था पाहून प्रकर्षाने आठवण झाली. अर्थातच हा भात आणि त्यावरची कढी ओरपून जी ढेकर काहींनी दिली होती ती देखील बोलाचीच ठरली. तर, असा हा सारा मामला ‘बातों बातों में…’ असाच म्हटला तर वावगे ठरू नये. अर्थातच या आंदोलनाच्या निमित्ताने काही चांगले प्रयोग महायुती सरकारने केले, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी देखील काही चांगले पायंडे पाडले त्या बाबी नक्कीच प्रशंसनीय ठराव्यात.
मात्र मुद्दा असा ही आहे की, १९७८ पासून शरद पवार (१९७८), बाबासाहेब भोसले(१९८२), वसंतदादा पाटील (१९८३), शिवाजीराव पाटील निलंगेकर (१९८५), शंकरराव चव्हाण (१९८६), शरद पवार (१९८८ आणि १९९३ ), नारायण राणे (१९९९), विलासराव देशमुख (१९९९ आणि २००४), अशोक चव्हाण (२००८ ते २०१०), एवढे मराठा समाजाचे मुख्यमंत्री होऊन गेले. ऑगस्ट २०१८ पर्यंत आरक्षण हा राज्यांच्या अखत्यारितला प्रश्न होता. ऑगस्ट २०१८ मधील घटना दुरुस्ती नंतर हे अधिकार केंद्र सरकारकडे गेले. ९ मराठा मुख्यमंत्र्यांनी सहज शक्य असताना हे का केले नाही?
महाराष्ट्र विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षण विधेयक एकमुखाने मंजूर झाल्यानंतर जे फटाके फुटले, जी आतषबाजी झाली ते सारे हे अशा बोलाच्याच यशाचे होते. सत्ताधारी मग तो पक्ष कोणताही असो. त्यास स्वत:ची पाठ स्वत:च थोपटून घ्यायला फार आवडत असते, हे या मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा पहायला मिळाले. एखादा अतिशय गुंतागुंतीचा प्रश्न खरोखरच सुटल्याचे दिवास्वप्न सत्ताधारी मंडळी अतिशय खुबीने रंगवतात. तमाम जनतेला कल्पकतेने त्यात गुंगवून टाकतात. वाशीमध्ये गुलालाची उधळण सुरू झाल्यानंतर काही क्षण सारे जण अशाच स्वप्नरंजनात मुश्गुल झाले, हे सबंध महाराष्ट्राने पाहिले. महायुतीचे सरकार मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर काही विशेष आणि वेगळी भूमिका मांडत आहे असे दिसत नाही.
मराठा समाजास स्वतंत्रपणे, म्हणजे अन्य मागास जाती (ओबीसी) वर्गाच्या बाहेर, १० टक्के आरक्षण देण्याचा आपला निर्णय हा मराठा आरक्षणाची समस्या सोडवणारा आहे, अशी सरकारची भूमिका आहे आणि समस्त राज्याने ही भूमिका मान्य करावी अशी महायुती सरकारची धारणा आहे. आता या बोलाचा भात, कढी आणि ढेकर यावर गरीब मराठा वर्ग विश्वास ठेवणार का? या मुलभूत प्रश्नाचा विसर कार्यतत्पर राज्यकर्त्यांना कसा पडला हे अनाकलनीय आणि त्याहून अधिक अतर्क्य असेच म्हणावे. अर्थातच असा निर्णय पहिल्यांदाच घेतला गेला आहे, असे नक्कीच नाही.
प्रत्येक वेळी या विषयीचा निर्णय घेताना ही समस्या पूर्णपणे सोडविल्याचा आनंद साजरा करण्यात आला होता. त्या आनंदाचे पुढे काय झाले?, हे सबंध महाराष्ट्राला ज्ञात आहेच. त्यामुळे सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आपण हे आव्हान खरोखरच पेलले असे वाटत असले तरी त्यांच्याही आनंदाचे यापेक्षा काही वेगळे होईल, अशी शक्यता दिसत नाही. ते का, याचा विचार व्हायला हवा; मात्र नेमकेपणाने या विषयाकडे फारसे कोणी लक्ष देत नाही. म्हणूनच मराठा आरक्षणाचे घोंगडे भिजत पडले आहे.
माथाडी कामगार नेते स्व.श्री.अण्णासाहेब पाटील यांनी १९८० मधे सर्वप्रथम मराठा आरक्षणाची मागणी केली होती. अंदाजे ४४ वर्ष झाली हा लढा सुरूच आहे.
अर्थातच यासाठी दोन बाबी प्रामुख्याने कारणीभूत ठरतात, त्यापैकी एक म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी घालून दिलेली मर्यादा आणि दुसरी बाब म्हणजे ती ओलांडण्यासाठी राज्य सरकारने दाखवलेली चतुर घाई. या आधी २०१९ साली मराठा समाजास आरक्षण नाकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने यामुळे राखीव जागांचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक होईल याकडे निर्देश केला होता. तत्कालीन सरकारने घेतलेल्या अशाच आरक्षण निर्णयाविरोधात २०१९ च्या जूनमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर झाली. तो प्रयत्न अयशस्वी ठरला.
चोखंदळ ग्राहकांची पसंद
कारण, एकंदर आरक्षण-मर्यादा ५० टक्क्यांहून जास्त नसावी याबाबत तसेच बिगर-अनुसूचित पण मागास जातींच्या आरक्षणांबद्दल पथदर्शी ठरणा-या इंद्रा साहनी निकालाचा फेरविचार करावा लागेल. त्यासाठी अधिक मोठे घटनापीठ स्थापन करावे लागेल. कारण ‘मंडल’ या नावाने ओळखल्या जाणा-या इंद्रा साहनी खटल्याचा निकाल ९ जणांच्या पीठाने दिला. त्याचा फेरविचार करायचा म्हणजे आता या प्रकरणी ११ न्यायाधीशांचे घटनापीठ गठीत करावे लागेल. तसे काही आता झालेले नाही, होण्याची शक्यताही नाही.
गेल्या वेळच्या तुलनेत महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी यावेळी जास्त प्रयत्न केले हे खरे. त्यावेळी इंद्रा साहनी निकालाने तेव्हा घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा आता फेरविचारास पात्र ठरते, असा दावा महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला. त्यास आधार म्हणजे साहनी खटल्याच्याच निकालपत्रातील एक वाक्य… ‘‘या निकालाचा फेरविचार काळाच्या ओघात होऊ शकतो’’, हे वाक्य यापूर्वीही अनेक जातींच्या आरक्षण-मागण्यांसंदर्भात उद्धृत झालेले आहे. पण तसे करायचे तर एकटे महाराष्ट्र सरकार त्यास अपवाद ठरू शकत नाही.
कारण अशी काही महत्त्वाची घटनादुरुस्ती एका समाजासाठी एका राज्यापुरती होऊ शकत नाही. म्हणजेच त्यासाठी बहुराज्यीय प्रयत्न व्हायला हवेत आणि त्यासाठी केंद्र सरकारलाच पुढाकार घ्यावा लागेल; अन्य राज्यांतूनही त्यास समर्थन तितकेच गरजेचे ठरते. ही गोष्ट तितकीशी सहज साध्य नाही म्हणूनच महाराष्ट्र सरकारला किंवा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार अथवा दस्तुरखुद्द मनोज जरांगे यांना वाटले म्हणून हे आरक्षण प्रत्यक्षात येणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
दुसरा महत्वाचा मुद्दा असा की, राजकीय हेतूने प्रेरित आरक्षणाचा मुद्दा देशात कोठेही सुटलेला नाही. महाराष्ट्रात मराठा समाज, गुजरातेत पाटीदार, हरियाणात जाट, आंध्र प्रदेशात कुप्पु आणि राजस्थानात गुज्जर अशा अनेक राज्यांतील अनेकांना आरक्षण हवे आहे. यातील काहींचा प्रश्न १०३ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे केंद्र सरकारने सोडवला आणि त्यांना आर्थिक मागास या नव्या प्रवर्गांतर्गत आरक्षण मिळेल अशी व्यवस्था केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या निवडणुकांच्या तोंडावर यासाठी पुढाकार घेतला होता. त्याचे राजकीय फळ त्यांना मिळाले.
मात्र महाराष्ट्रातील मराठ्यांना आर्थिक मागास प्रवर्गातून आरक्षण नको आहे. तसे ते देण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केला. पण हा प्रयत्न यशस्वी झाला तर त्याचे श्रेय भाजपास नव्हे, तर शिंदे यांच्या शिवसेनेस मिळेल. भाजप हे कसे होऊ देईल, हा यातील साधा राजकीय प्रश्न. म्हणजे मराठा समाजाला, या समाजातील मतदारांना भाजपकडे वळविण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेला मोठा महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न अयशस्वी ठरला. सद्य:स्थितीत भाजप आणि फडणवीस हे सरकारात एकत्र आहेत.
अर्थातच दोघेही चालकाच्या भूमिकेत नाहीत. उलट व्यक्तिश: देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचा पक्ष आरक्षणासाठी आंदोलन करणा-यांच्या शिव्याशापांचे धनी होताना दिसतात. ते योग्य की अयोग्य हा मुद्दा वेगळा. पण दिसते ते चित्र असे आहे. अशा परिस्थितीत मराठा समाजास आरक्षण मिळवून देण्याचे पूर्ण श्रेय भाजपास मिळणार नसेल, तर हे प्रयत्न यशस्वी होण्यासाठी त्या पक्षाचे नेतृत्व का प्रयत्न करेल? ही बाब मराठा समाजातील आरक्षण आंदोलक आणि त्यांचे नेतृत्व करणारे मनोज जरांगे तरी समजून घेतील का? हा खरा प्रश्न आहे.
या सा-या प्रकरणातील आणखी एक मेख म्हणजे ‘ओबीसी’ समाजावर भाजपचे असलेले राजकीय प्रभुत्व. उच्चवर्णीय आणि ओबीसी हा भाजपचा मुख्य आधार आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणा-यांची इच्छा आहे, त्याप्रमाणे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात मराठ्यांनाही सामावून घेण्याचा, आहे त्यातील वाटा त्यांनाही देण्याचा निर्णय भाजप कदापिही घेणार नाही.
नोकरी विषयक माहितीसाठी … Khabarbat.com
ओबीसी आरक्षणास धक्का न लावता मराठ्यांस स्वतंत्रपणे आरक्षण देणे शक्य असेल तर तो निर्णय नंतरच्या श्रेयाकडे लक्ष ठेवून भाजपच नाही का घेणार? गेल्या वर्षभरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किमान डझनभर वेळेस महाराष्ट्रात येऊन गेले. एकदाही त्यांनी कधी या मराठा आरक्षणातील ‘म’देखील उच्चारलेला नाही. यावरून भाजपास या आरक्षण प्रकरणात किती स्वारस्य आहे ते दिसून येते. अशावेळी ओबीसी आरक्षणाबाहेर मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय भाजप अन्य कोणास घेऊ देईल?
वर्षानुवर्ष ज्यांनी सत्तेचा उपभोग घेतला त्या जाणत्या नेत्यांनी आणि राजकीय भीष्माचार्यांनी मराठा समाजाला आजवर सतत झुलवत ठेवले. गेली पन्नास-एक वर्ष मराठा आरक्षणाचा ‘म’ बोलण्याची कोणाची बिशाद नव्हती. नेमके आत्ताच निवडणुकीच्या तोंडावर कसे काय हे वादळ उठले? हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे. मुळात महाराष्ट्रातील राजकीय अस्वस्थता आणि अस्थिरतेमुळे आगामी निवडणुकीतील मतदानावर डोळा ठेवून महाराष्ट्राच्या राजकीय सारीपाटावर ज्या काही सोंगट्या मांडल्या आहेत त्यापैकी मराठा आरक्षण ही एक सोंगटी म्हणता येईल. प्रत्येक पक्ष, नेते आपापल्या पद्धतीने आणि वकुबाप्रमाणे डाव खेळून पाहात आहेत. तात्पर्य, मराठा आरक्षणाची गाडी श्रेयवादात रूतली आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.
विद्यमान महायुती सरकारने कितीही ढोल-तुता-या वाजवल्या, सरकार समर्थकांनी भुईनळ्यांची कितीही आतषबाजी केली तरी या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. सरकारातील धुरीणांसही हे माहीत नसेल, असे नाही. पण जेथे सगळ्यांनाच गाजराच्या पुंग्या वाजवण्याचा आनंद लुटायचा असतो, तेथे यापेक्षा वेगळे काय होणार?
काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पहिल्यांदा असाच खेळ केला. त्याहीवेळेस हा प्रयोग फसणार हे त्यांस माहीत होते. पण तरीही हा प्रयोग लावला गेला कारण २०१४ च्या निवडणुका. नंतर २०१९ सालच्या विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर तेव्हाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही हा प्रयोग केला.
आताही आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तोच सारीपाट पुन्हा मांडला. त्यामागे त्यांची अपरिहार्यता असली तरी या खेळाचा निकाल बदलेल असे नाही. जोपर्यंत केंद्र वा सर्वोच्च न्यायालयात याचा सोक्षमोक्ष लागत नाही तोपर्यंत या सारीपाटावरील सोंगट्यांचा डाव अव्याहतपणे सुरू राहील, हे निश्चित!मुख्य संपादक, khabarbat.com
