विश्लेषण / श्रीपाद सबनीस
महाराष्ट्रातील पश्चिम घाटाच्या संदर्भात सुमारे १२ वर्षांपुर्वी माधवराव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने काही मौलिक सूचना केल्या होत्या. त्या अंमलात आणल्या गेल्या असत्या तर कदाचित माळीण (२०१४) पाठोपाठ तळिये (२०२१) आणि इर्शाळवाडी (२०२३) सारख्या घटना घडल्या नसत्या.
१२ वर्षात महाराष्ट्रात वेगवेगळी सरकारे सत्तेवर आली. मात्र या साऱ्याचे आर्थिक हितसंबंध सारखे असल्याने माधवराव गाडगीळ यांच्या समितीचा अहवाल बासनातच पडून आहे. त्याच्यावरची धूळ झटकण्याची हिंमत कोणत्याच सरकारने दाखविली नाही.
परिणामी महाराष्ट्रात दरडी कोसळण्याचा धोका शंभरपटीने अधिक वाढला आहे, परंतु राज्यकर्त्यांना त्याची पर्वा नाही. एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर तात्पुरती मलमपट्टी करण्याकडेच सत्ताधाऱ्यांचा कल राहिला आहे. माणसाचं हे मरण टाळायचं असेल तर माधवराव गाडगीळ समितीचा अहवाल तातडीने स्वीकारला गेला पाहिजे.
खरा मुद्दा आहे, राज्यकर्त्यांना गाडगीळ अहवालाची भिती का वाटते? माधवराव गाडगीळ यांनी अत्यंत स्पष्ट, रोखठोक शब्दात राज्यकर्त्यांच्या आर्थिक हितसंबंधावर बोट ठेवले, वर्मी घाव घातले. हा अहवाल स्वीकारला तर अनेकांचे आर्थिक हितसंबंध धोक्यात येऊ शकतात. म्हणूनच या अहवालाची सतत उपेक्षा होत राहिली आहे.
१२ वर्षात दरड कोसळून किमान १,००० निष्पाप माणसे दगावली. यामागे राज्यकर्त्यांची दुकानदारीच कारणीभूत आहे. इर्शाळवाडी आणि यापूर्वीच्या दुर्घटनेच्या मुळाशी हेच कारण आहे.
गाडगीळ समितीच्या अहवालातील काही मुद्दे येथे नमूद करतो आहे, जे कोणत्याच राज्यकर्त्यांना कदाचित आवडणार नाहीत.
१) अतिसंवेदनशील पश्चिम घाटात ज्या पद्धतीने मानवी हस्तक्षेप सुरु आहे, तो थांबवला पाहिजे. दगड खाणी, रस्ते यांचे काम मोठ्या प्रमाणावर सुरु असते. आज जो विकास सुरु आहे तो निसर्ग आणि लोकांना डावलून मुठभर धनिकांचे खिसे भरण्यासाठी केला जात आहे.
२) विकास या गोंडस नावाखाली हे सगळं सुरु आहे. धनिकांचे हितसंबंध राजकीय नेते सांभाळत आहेत. बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय असा विकास व्हायला हवा, तो होत नाही.
३) अशा घटना म्हणजे केवळ निसर्गाची आपत्ती मुळीच नाही. अयोग्य रितीने डोंगर पोखरून काढले जात आहेत. सह्याद्रीवर आपण जे मानवी आघात करतो आहोत त्या आघातांचा हा दुष्परिणाम आहे.
४) आमच्या सारख्या लोकांनी जो अहवाल सादर केला तो राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा आणेल असा दावा करण्याचा आचरटपणाही केला गेला आहे. त्यानंतर काहीही कारण नसताना केंद्रीय पर्यावरण खात्याने तो अहवाल आपल्या वेबसाईटवरुन काढून टाकला.
५) पानशेत धरण १९५१ ला फुटले पण पुनर्वसन अद्याप झालेले नाही, अशी खंत व्यक्त करीत गाडगीळ समितीच्या अहवालात हे स्पष्ट केले आहे कि, पश्चिम घाट संवेदनशील आहे. सरधोपटपणे यावर काही करता येणार नाही. पश्चिम घाटातील ३० टक्के क्षेत्र अतिसंवेदनशील आहे.
तात्पर्य, पश्चिम घाटाचे असेच लचके तोडले जाणार, त्याला कोण रोखणार?
