मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य मंत्रिमंडळाने कर्मचाऱ्यांना संक्रांतीपूर्वीच २४० कोटींचा तिळगुळ दिला. तथापि, हा तिळगुळ काल्पनिक (virtual) असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासूनची प्रत्यक्ष थकबाकी तात्काळ मिळणार नाही. पण, सुधारित वेतनलाभ आदेश निघाल्याच्या तारखेपासून तो लागू केला जाणार आहे.
सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करणाऱ्या बक्षी समितीचा अहवाल अखेर मंगळवारी स्वीकारला असला तरी पण, सुधारित वेतनलाभ आदेश निघाल्याच्या तारखेपासून तो लागू केला जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष थकबाकी तात्काळ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवर २४० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा वाढणार आहे.
बक्षी समितीच्या शिफारशी राज्य सरकार स्वीकारणार हे जवळपास गृहीत होते. त्यानुसार मंत्रिमंडळाने कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर करीत वेतन सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तथापि, सुधारित वेतनस्तर हा १ जानेवारी २०१६ पासून काल्पनिकरित्या मंजूर करण्यात येणार आहे. प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ हा शासन आदेश ज्या महिन्यात निघेल त्या महिन्याच्या १ तारखेपासून देण्यात येईल. त्यामुळे कर्मचारी थकबाकीपासून वंचित राहणार आहेत.
बक्षी समितीच्या शिफारसी…
तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या एक सदस्यीय समितीने वेतन आयोगात वेतन संरचना निश्चित करताना राहिलेल्या त्रुटी आणि त्या दूर करण्यासंबंधी शिफारशी केल्या होत्या. सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटींबाबत तसेच सातव्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतन संरचनेतील वेतनवाढीच्या मागण्या या समितीने एकत्रितरित्या विचारात घेतल्या होत्या.
