सीमा वादाच्या मुळाशी, पाणी प्रश्नाचा तिढा !

कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादाचे मूळ पाणी प्रश्नात दडलेले आहे. शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात साखर कारखानदारांचे हित जपले. जत आणि परिसरातील सुपीक जमिनीला पाणी मिळणार नाही याच पद्ध्तीने धोरणे राबवली. उद्धव ठाकरे यांनी तर या विषयाला हात घातला नाही. हा सीमावाद आता जनतेचा राहिला नसून राजकारणाचा मुद्धा बनला आहे. या पार्श्वभूमीवरील हा संपादित लेख…
– समाधान पोरे, सह संपादक, नवशक्ती.

महाराष्ट्राच्या स्थापनेची आपण ६० वर्षे ओलांडली आहेत. पण, ६० वर्षांपूर्वी भाषावार प्रांतरचनेवर निर्माण झालेला महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न आपण अद्याप सोडवू शकलेलो नाही, हे सीमाभागातल्या जनतेचे दुर्दैव म्हणावे. कारण, त्यांनी आपल्या सरकारवर विश्वास ठेवला. आपण ६० वर्षांत त्यांना साधे पिण्याचे पाणी देऊ शकलो नाही, अन्य विकासावर चर्चा तर दूरच. सरकार कोणतेही आले तरी केवळ कर्नाटकला इशारा देण्यापलीकडे आणि न्यायालयीन लढाईत वेळ वाया घालवण्यापलीकडे काय केले? याउलट कर्नाटकने त्यांना गेल्या सात-आठ वर्षांत मुबलक पाणी दिले. तिथल्या शेतमालाला बाजारपेठ दिली, कन्नड शाळांना निधी दिला. इतकेच काय, या भागाला आपलेपणाची वागणूक दिली. मग त्यांनी कर्नाटकात जाण्याची इच्छा व्यक्त केली, तर त्यांचे काय चुकले?

बेळगाव, बिदर-भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, या भावनेतून सीमालढ्यासाठी शे-दोनशे लोक हुतात्मा झाले. १९५६ पासून सीमालढ्याचे तुणतुणे वाजते आहे. ज्या भागात आज हा प्रश्न धगधगतो आहे, तो सध्या कर्नाटकात असलेल्या बेळगाव जिल्ह्याचा काही भाग, तिकडे लातूरच्या सीमेवरील बिदर, भालकी आणि महाराष्ट्रातील सांगली, सोलापूर जिल्ह्यातील दीड-दोन हजार गावांचा हा प्रश्न आहे. इतकी गावे म्हणजे तीन ते चार जिल्ह्यांइतका हा विस्तार आहे. यातील ७० ते ८० टक्के लोकसंख्या मराठी भाषिक आहे. शिवाय मूळ कळीचा मुद्दा आहे तो बाजारपेठांची शहरे असलेल्या बेळगाव, बिदर आणि आपल्याकडील सोलापूरचा. या शहरांवर दोन्ही राज्यांचा दावा आहे. तोही भाषेच्या निकषावर.

महाराष्ट्राने मागणी केल्यानुसार केंद्र सरकारने साधारणत: १९६६-६७ च्या सुमारास महाजन आयोगाची स्थापना केली. मात्र, या आयोगाने आपला अहवाल देताना निकषांमध्ये दुजाभाव केला. जो निकष बेळगावसाठी लावला तो, बिदरसाठी लावला नाही. जो निकष कर्नाटकातील गावांसाठी लावला, तो महाराष्ट्रातील गावांसाठी लावला नाही. बिदर हे बाजारपेठेचे गाव म्हणून कर्नाटकात हवे आणि केवळ जिल्ह्याचे गाव कसे द्यायचे म्हणून संपूर्ण मराठी भाषिक जिल्हा कर्नाटकला देऊ केला. पण, तसे बेळगावबाबतीत त्यांच्या न्यायाचा तराजू महाराष्ट्राकडे झुकला नाही. तो कर्नाटककडेच झुकला. अशा दुहेरी निकषामुळे महाजन अहवाल नाकारण्याची वेळ आली.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सांगली जिल्ह्यातील ६७ गावांसह सोलापुरातील गावांवर आपला दावा सांगत असले, तरी इथल्या जनतेला काय वाटते, हेही महत्त्वाचे आहे. आत्ता इथल्या काही मोजक्या लोकांनी कर्नाटकात जाण्याची व्यक्त केलेली ताजी इच्छा ही केवळ महाराष्ट्र सरकारवरील नाराजीतून आहे. हे महाराष्ट्र सरकारने ध्यानात घ्यायला हवे.

आता विषय येतो तो गेली ६०-६५ वर्षे हा प्रश्न धगधगत असताना केंद्रातील सरकारांनी काय केले? हा तर कळीचा मुद्दा आहे. कर्नाटक सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील गावांवर ज्या तिव्रतेने दावा करतेय, त्या गावांची कायद्याच्या कसोटीवर खरेच कर्नाटकात जाण्याची मागणी आहे का, हा खरा मुद्दा आहे. वास्तविक तशी कोणतीही परिस्थिती कर्नाटकच्या बाजूने नाही. १९५६ पासून कर्नाटकातील सीमावर्ती गावे आपल्याला महाराष्ट्रात जायचे आहे, असा दरवर्षी ग्रामसभेत ठराव करत आली आहेत. याउलट महाराष्ट्रातील एकाही गावाने आपल्याला कर्नाटकात जायचे आहे, असा ठराव केलेला नाही. वास्तविक गावांचे हे ठराव, केंद्र सरकारला या प्रश्नात हस्तक्षेप करण्यासाठी पुरेसे होते. ग्रामपंचायतींच्या ठरावांना संवैधानिक महत्त्व आहे. त्यामुळे केवळ या आधारे केंद्र सरकार हा प्रश्न सोडवू शकले असते, पण केंद्र सरकारला यात पडायचेच नाही.

दुसरीकडे बेळगाव, बिदर, भालकी, कारवार हा प्रांत महाराष्ट्रात यावा, म्हणून महाराष्ट्राने जितका लढा दिला, तितका कर्नाटकने सोलापूरसाठी किंवा आता जी गावे, कर्नाटकात जाण्याची इच्छा व्यक्त करत आहेत, त्यांच्यासाठी कधीच दिलेला नाही, हेही वास्तव आहे. त्यामुळे या मुद्द्यांवर या गावांना कर्नाटकचा कळवळा येण्याचे कारण नाही आणि तो कधी येतही नाही; पण प्रश्न जगण्या-मरण्याचा येतो तेव्हा भाषा, जात-पात, धर्म, प्रांत या साऱ्या अस्मिता गळून पडतात. महाराष्ट्रातील सीमावर्ती भागांचे आत्ता हेच झाले आहे. महाराष्ट्र सरकारने सीमावर्ती मराठी भाषिक गावे महाराष्ट्रात सामावून घेण्यासाठी आपला लढा सर्व पातळ्यांवर प्रामाणिकपणे लढला, त्याबाबत दुमत नाही. महाराष्ट्र एकीकरण समिती, शिवसेना आणि अगदी शरद पवार यांनीही या भागातल्या लोकांना कायम आपलेपणा दिला, पण हा केवळ शाब्दिक आपलेपणा पुरेसा नाही.

जत तालुक्याचेच उदाहरण घ्यायचे झाले, तर जत तालुक्यात १२५ च्या आसपास गावे आहेत. त्यापैकी ७०-८० गावे कर्नाटक सीमेवरील पूर्व भागातील आहेत. स्व. वसंतदादा पाटील यांच्या कारकिर्दीत कृष्णा खोरेतील म्हैसाळ जलसिंचन योजनेचे स्वप्न पाहिले गेले. त्याला आता जवळपास चाळीस वर्षे झाली. ही योजना प्रत्यक्षात सुरू व्हायला १९९५-९६ साल उजाडले. ही योजना सांगली, सोलापूर जिल्ह्यांच्या दुष्काळी भागासाठी असल्याचे सांगण्यात आले. स्वाभाविकपणे जतसारख्या कायमस्वरूपी दुष्काळी तालुक्याला या योजनेतून पाणी मिळेल, अशी इथल्या जनतेची आशा, धारणा होती. त्यांना तसे सांगितलेही जात होते; पण प्रत्यक्षात ही योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर २००८ च्या सुमारास इथल्या जनतेला कळले की, या योजनेतून आपल्याला पाणी मिळणार नाही. अर्थात जतला या योजनेतून पाणी मिळाले, पण काही मोजक्या गावांना. पूर्व भागातील ४८ गावे या पाण्यापासून वंचितच राहणार होती.
हे जेव्हा इथल्या लोकांच्या लक्षात आले, त्यावेळी त्यांची अस्वस्थता वाढली. कारण इथल्या जमिनी काळ्याभोर आहेत, सोनं पिकवण्याची त्यांची क्षमता आहे. एकेका शेतकऱ्याकडे ५०-५०, १००-१०० एकर जमिनी आहेत. पण, पाणी नाही. मग इतक्या मोठ्या जमिनींचे मालक ऊसतोडीसाठी मजूर म्हणून किंवा वीटभट्ट्यांवर कामगार म्हणून कामाला जाऊ लागले. ऊसतोड मजूर ही साखर कारखान्यांचे मालक असलेल्या राजकारण्यांचीच गरज होती. हे मजूर जत तालुक्यातून मिळत असल्याने त्यांनी जत तालुक्याला म्हैसाळच्या पाण्यापासून वंचित ठेवलं का, अशी शंका येण्यासही वाव आहे. जत तालुक्याच्या पश्चिम भागातील गावांना २०१५-१६ पर्यंत पाणी मिळाले. त्यामुळे पूर्व भागाची अस्वस्थता आणखी वाढली. जलसंपदा विभागाचे अधिकारी सांगतात की, पूर्व भाग तुलनेने उंच आहे. त्यामुळे तिकडे पाणी पोहोचवणं शक्य नाही. म्हणून या गावांचा समावेश केला नाही, असे असेलही पण, त्यावर पर्याय शोधण्याची जबाबदारी त्यांचीच होती. ती त्यांनी कितपत पार पाडली?

या अस्वस्थतेतून पूर्व भागातील गावांनी निवडणुकांवर बहिष्काराचे अस्त्र उपसले. येईल त्या निवडणुकीवर त्यांनी बहिष्कार घालायला सुरुवात केली. मग कुठे राज्यकर्ते जागे झाले. पर्याय शोधायला सुरुवात झाली. २०१९ च्या निवडणुकीपूर्वी या भागाला पाणीदार करण्यासाठी काही पर्याय शोधले गेले. ते अर्थातच शेजारच्या कर्नाटक राज्याशी संबंधित होते. सुरुवातीला हिरेपडसलगी योजनेतून पाणी आणण्याची योजना मांडली गेली. पण, ती व्यवहार्य नसल्याने मागे पडली. नंतर अथणी तालुक्यातील तुबची-बबलेश्वर योजनेतून पूर्व भागातील ४८ गावांना पाणी देता येईल का, याचा विचार मांडला गेला. या योजनेतून या गावांना पाणी देणे शक्य होते. शिवाय कर्नाटककडे असलेल्या महाराष्ट्राच्या वाट्याच्या ६ टीएमसी पाण्याचा वापरही या योजनेसाठी करता येऊ शकतो, असे सांगितले गेले. त्यावेळी तिकडे कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार होते. त्या भागातील आमदार एम. बी. पाटील कर्नाटकच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होते. त्यामुळे त्यांनी तुबची-बबलेश्वर योजनेतून महाराष्ट्राला पाणी देण्याची तयारी दर्शवली. तेव्हापासून आज अखेर या भागाला कर्नाटक पाणी देतेय. अर्थात, त्यात त्यांचा स्वार्थही आहे. कारण या गावांसाठी बोर नदीत सोडलेले पाणी पुढे वाहून परत कर्नाटकातच जाते.

कर्नाटकच्या मेहेरबानीवर या गावांना राहून चालणार नाही. त्यांना कायमस्वरूपी पाणी द्यायचं असेल तर आपली म्हणून योजना हवी. म्हणून आता म्हैसाळ योजनेचा चौथा टप्पा हा पर्याय आपल्या अधिकाऱ्यांनी पुढे आणला आहे. त्यासाठी नव्याने टेंडर, नव्याने कंत्राटदाराची नेमणूक, नव्याने टक्केवारी असा सारा मामला आहे. त्यामुळे आपल्या अधिकाऱ्यांना हीच योजना ‘व्यवहार्य’ वाटते. आजघडीला सहाव्या टप्प्याचे काम पूर्ण करायचे म्हटले, तर २ हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. तोही दरवर्षी दोन-अडीचशे कोटी रुपये एवढाच करता येणार आहे. म्हणजे दोन हजार कोटींची योजना पूर्ण करायला आठ ते दहा वर्षांचा कालावधी जाईल. या कालावधीत योजनेचा खर्च चार हजार कोटींवर सहज जाईल. तोच खर्च आत्ताच करून कर्नाटककडून तुबची-बबलेश्वर योजनेतून कायमचे पाणी घेतले तर तो कायमस्वरूपी आणि तत्काळ अंमलात येणारा उपाय ठरू शकतो. पण, हे आपल्याला करायचेच नाही.

कर्नाटकने दिलेल्या पाण्यावर आज जत पूर्व भागातील तिसेक गावांतील सहा हजार एकर जमीन ओलिताखाली आली आहे. या पाण्याने तिथल्या शेतकऱ्यांचे अर्थकारणच बदलून गेले आहे. पण, हे पाणी कायमस्वरूपी मिळण्याची त्यांना खात्री नाही. आपण कर्नाटकात गेलो तर ते आपल्याला कायमचे मिळू शकते, असे त्या शेतकऱ्यांना वाटते. कर्नाटकने स्वार्थ म्हणून का असेना इथल्या शेतकऱ्यांना पाणी दिले. मग महाराष्ट्राने इतक्या वर्षांत काय केले, हा प्रश्न उरतो. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात सक्रिय राहिलेले शरद पवार महाराष्ट्राचे दोनदा मुख्यमंत्री होते, केंद्रात तीन-चार मंत्रिपदे त्यांनी सांभाळली, पण त्यांनी इथल्या लोकांसाठी शाब्दिक दिलाशापलीकडे काही केले नाही. शिवसेनेने तर संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ आज अखेर जिवंत ठेवली. या शिवसेनेचे प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले, पण त्यांनीही आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या अडीच वर्षांच्या काळात या भागासाठी काही केले नाही. प्रश्न इथे पक्ष किंवा संघटनेचा नाही, कायमस्वरूपी मार्ग काढण्यासाठी ठोस काहीतरी करण्याचा आहे, इच्छाशक्तीचा आहे. ती कोण दाखवणार नसेल तर या गावांनी कर्नाटकात जाण्याची इच्छा व्यक्त केली तर गैर काय? (सौजन्य : नवशक्ती)
Contact : psamadhan@gmail.com