khabarbat News Network
Due to global warming, the balance of the atmosphere is disturbed and the intensity of natural disasters like floods, droughts and storms is also increasing. New research has revealed that more than 85 percent of the country’s districts will have to bear the brunt of this changing climate. ‘IPE Global’ and ‘ESRI India’ conducted a thorough research in this regard. As many as 45 percent districts of the country may experience a different upheaval. It was also observed that areas that are prone to floods can become drought areas.
नवी दिल्ली | वैश्विक तापमानवाढीमुळे वातावरणाचा समतोल ढळला असून महापूर, दुष्काळ आणि वादळे यासारख्या नैसर्गिक संकटांची तीव्रता देखील वाढत आहे. देशातील ८५ टक्क्यांपेक्षाही अधिक जिल्ह्यांना या बदलत्या हवामानाचा फटका सहन करावा लागणार असल्याचे नव्या संशोधनातून स्पष्ट झाले आहे.
‘आयपीई ग्लोबल’ आणि ‘ईएसआरआय इंडिया’ने याबाबत सखोल संशोधन केले. देशातील तब्बल ४५ टक्के जिल्ह्यांमध्ये वेगळी उलथापालथ होऊ शकते. ज्या भागांना महापुराचा धोका असतो ते भाग दुष्काळी प्रदेश बनू शकतात असेही दिसून आले.
या संशोधनासाठी साधारणपणे १९७३ ते २०२३ या कालखंडातील (५० वर्षे) बदलत्या वैश्विक तापमानाचा आढावा घेण्यात आला होता. मागील दशकभराच्या अवधीमध्ये वातावरणातील तीव्र बदलांच्या घटनांमध्ये पाचपटीने वाढ झाल्याचे दिसून येते. महापुराच्या घटना चारपटींनी वाढल्या आहेत.
देशाच्या पूर्व भागाला महापुराचा मोठा धोका निर्माण झाला असून त्यानंतर ईशान्य आणि दक्षिण भारतालाही त्याचा मोठा फटका बसू शकतो. दुष्काळाचे प्रमाण हे दुपटीने वाढले असून कृषी संकट अधिक तीव्र झाले आहे. वादळाच्या घटनांमध्ये चारपटींनी वाढ झाल्याचे दिसून येते. या तीव्र अशा हवामान बदलाचा मोठा फटका सकल राष्ट्रीय उत्पादनाला (जीडीपी) बसला. २०२२ मध्ये ‘जीडीपी’मध्ये ८ टक्क्यांची घसरण झाल्याचे संशोधकांनी म्हटले आहे.
बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि आसाम या राज्यांतील ६० टक्क्यांपेक्षाही अधिक जिल्ह्यांना अतितीव्र अशा हवामान बदलाचा सामना करावा लागतो आहे.
वैयक्तिक पातळीवर या संकटाचा विचार केला असता असे दिसून येते की १० पैकी नऊ भारतीयांना या तीव्र अशा बदलांच्या झळा सहन कराव्या लागल्या असून यामुळे सरत्या शतकामध्ये पृथ्वीच्या एकूण तापमानामध्ये ०.६ अंश सेल्सिअसची वाढ झाल्याचे दिसून आले.
त्रिस्तरीय उपायांची गरज
या संकटाचा सामना करण्यासाठी संशोधकांनी वातावरण जोखीम निरीक्षणगृह उभारण्याची सूचना केली आहे. यामुळे धोरणकर्त्यांना देश, राज्य आणि जिल्हा अशा तीन पातळ्यांवर उपाययोजना करणे अधिक सोपे होईल. यामुळे देशाला देखील दीर्घकाळापर्यंत या संकटामध्ये टिकून राहता येईल, असे ‘आयपीई ग्लोबल’चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि संस्थापक अश्वजित सिंग यांनी म्हटले आहे.
अब्जावधी लोकांना फटका बसणार
साधारणपणे २०३६ पर्यंतचा कालखंड विचारात घेतला तर असे स्पष्टपणे दिसून येते की १.४७ अब्ज भारतीयांना याचा थेट फटका बसणार आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये कधीकाळी महापूर येत होते तिथे आता दुष्काळ पडू लागला असून जिथे दुष्काळ पडत होता तिथे महापूर येऊ लागला आहे. त्रिपुरा, केरळ, बिहार, पंजाब आणि झारखंडमध्ये प्रामुख्याने अशी परिस्थिती पाहायला मिळते.
