राजनीती / नितीन सावंत
अलीकडेच भाजप प्रदेश कार्यालयाने एक व्हिडिओ ट्विट केला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रोजेक्ट करण्यासाठी हा व्हिडिओ ट्विट केला की त्यांना संकटात टाकण्यासाठी हा व्हिडिओ अपलोड करण्यात आला? हे स्वतः फडणवीसच सांगू शकतील. ‘मी पुन्हा येईन’ हा व्हिडिओ उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पुन्हा मुख्यमंत्री होणार असे संकेत देण्यासाठी प्रदेश भाजपच्या अतिउत्साही मंडळींनी ट्विट केला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेष म्हणजे हा व्हिडिओ नंतर डिलीट करण्यात आला.
यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या व्हिडिओ बाबत खुलासा केला. ते म्हणाले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना अध्यक्षांनी अपात्र ठरवले तरी त्यांना विधान परिषदेवर घेऊन मुख्यमंत्रीपदी कायम ठेवण्यात येईल. परंतु हा व्हिडिओ ट्विट करण्यामागे आणि डिलीट करण्यामागे अनेक कारणे आहेत. हा व्हिडिओ आल्यानंतर दोनच दिवसात सुप्रीम कोर्टाचाही निर्णय आला, हे उल्लेखनीय ठरावे.
.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपात्र झाल्यानंतर कोणाला मुख्यमंत्री करायचे याचा निर्णय अर्थात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा हेच घेणार आहेत. फक्त औपचारिकता म्हणून राष्ट्रीय अध्यक्ष जय प्रकाश नड्डा यावर शिक्कामोर्तब करतील.
एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री पद देण्याची एकदा चूक झाली. पुन्हा ही चूक न करता भाजपच्याच आमदाराला किंवा एखाद्या जबाबदार नेत्याला मुख्यमंत्री करावे असा मतप्रवाह भाजपमध्ये आहे. अर्थातच देवेंद्र फडणवीस यांना ग्रीन सिग्नल मिळाला नसावा. त्यामुळेच आपण मुख्यमंत्रीपदासाठी इच्छुक आहोत असा संदेश त्यांना पक्षश्रेष्ठींना द्यायचा असावा.
राज्यात मराठा आंदोलन जोरदार पेटले. हे आंदोलन थांबवण्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सर्व पातळ्यांवर अयशस्वी ठरत होते. त्याचबरोबर त्यांची वर्षभराची मुख्यमंत्रीपदाची कारकीर्दही भाजपला उणे करणारी ठरली. विधानसभा निवडणुका जाहीर होईपर्यंत शिंदे मुख्यमंत्रीपदी राहिले तर भाजप आणि शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या युतीचे काही खरे नाही याचा अंदाज भाजप पक्षश्रेष्ठींना आला आहे.
अजित पवार यांना सोबत घेतल्याने त्यांचा पक्ष मोठा होत आहे. सत्तेचा पुरेपूर वापर अजित पवार आपला पक्ष आणि आपल्या आमदारांचे भले करण्यासाठी करत आहेत. उगाचच आपल्या समर्थक आमदारांची गर्दी न वाढवता त्या आमदारांची कामे मार्गी लावत आहेत. त्यामुळे उद्या लोकसभा निवडणुकीत याचा फायदा भाजपला कितपत होईल? हे काळच ठरवेल. फायद्यापेक्षा महा विकास आघाडीचे उमेदवार लोकसभा निवडणुकीत कसे पाडता येतील? यासाठीच त्यांना भाजप आघाडीत घेतल्याची कुजबूज भाजप नेते करतात.
आता तर आमदार अपात्र प्रकरणी ३१ डिसेंबर पर्यंत निर्णय घेण्याची डेडलाईन सुप्रीम कोर्टाने विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिली.त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे मुख्यमंत्रीपद जाणार की राहणार, हे विधानसभेचे अध्यक्षच सांगू शकतात. सुप्रीम कोर्टाचे सुरुवातीचे निकालपत्र पाहता अध्यक्ष अपात्र प्रकरणी सत्ताधारी पक्षाला सोयीचा निर्णय घेऊ शकतील, असे वाटत नाही.
यापूर्वी तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष अरुण गुजराथी यांनी सत्ताधारी काँग्रेस आघाडीला सोयीचा निर्णय घेतला होता. नारायण राणे यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीत फूट पाडून सत्तेवर येण्याचा अयशस्वी प्रयोग केला.त्यावेळी राष्ट्रवादीच्या आमदारांना गुजराथी यांनी अपात्र ठरवले होते. परंतु काँग्रेसचे आमदार पद्माकर वळवी हे आघाडीत पुन्हा परतले. त्यांना अपात्र न करता त्यांच्याबाबतचा निर्णय प्रलंबित ठेवला होता. परंतु आता आमदार अपात्र प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचे स्पष्ट आदेश असल्याने अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना ३१ डिसेंबर पर्यंत निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे खास मित्र निष्णात वकील ॲड. श्रीहरी अणे यांनी उडी घेतल्याने ‘कहाणी मे ट्विस्ट आनेवाला है’ त्यांनी अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची बाजू घेत ‘ नैसर्गिक न्याय ‘ हा महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला.आमदार अपात्र प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा अधिक्षेप न करता हा महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. यामुळे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या त्या व्हिडिओ मुळे शिंदे गटात अर्थात नाराजी आहेच. पण विधानसभेचे अध्यक्ष निर्णय घेण्यापूर्वी आणि सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश येण्यापूर्वी अचानक ‘ मी पुन्हा येईन ‘ चा व्हिडिओ येणे,हा नक्कीच योगायोग असू शकत नाही.
Mobile : 9892514124
