महाराष्ट्रातील ग्रामीण, आदिवासी भागात समूह शाळा योजना राबविण्यासाठी शिक्षण विभागाने पावले उचलली. परंतु राज्यात निर्धारित वेळेत एकही प्रस्ताव दाखल झाला नाही. एकाअर्थी समूह शाळा योजनेला कडाडून विरोध होत असल्याचे दिसून येत आहे.
राज्यातील शिक्षकांची सुमारे ३० हजारांहून अधिक पदे समूह शाळा योजनेमुळे अतिरिक्त होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शिक्षणतज्ज्ञ, पालक, शिक्षणप्रेमी, शाळा व्यवस्थापन समितीचे पदाधिकारी, आदिवासी संघटना आदींसह विरोधी पक्षनेते नाना पटोले यांच्याकडून समूह शाळा योजनेला विरोध होत आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील काही निवडक शाळांचा प्रस्ताव वगळता राज्यातून अन्य एकही प्रस्ताव आलेला नाही.
राज्यातील १ लाख १० हजार शाळांपैकी सुमारे ६५ हजार शाळा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत चालविल्या जातात. राज्यातील भौगोलिक क्षेत्र लक्षात घेता शासनाने राज्यातील अतिशय दुर्गम भागातील गाव, वाडी, वस्ती या ठिकाणीही शाळांची निर्मिती केली.
कमी पटाच्या शाळांमध्ये शैक्षणिक सुविधांची वाणवा असल्याने गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर व विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगिण विकासावर प्रतिकूल परिणाम होताना दिसत आहे. असा युक्तिवाद करीत समूह शाळा योजनेचे महत्त्व शिक्षण विभागाकडून पटवून दिले जात होते. परंतु राज्यातून फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही.
राज्यातील कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांचे समायोजन करून समूह शाळा विकसित करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने प्रस्ताव मागितले होते. हे प्रस्ताव पाठविण्यासाठी दिलेल्या मुदतीत सोलापूर जिल्ह्यातून केवळ एक प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे आला.
राज्यातील शून्य ते २० विद्यार्थी संख्येच्या सरकारी शाळांचे समायोजन करून, तोरणमाळ, पानशेत येथील समूह शाळांच्या धर्तीवर राज्यात समूह शाळा निर्मितीचे प्रस्ताव शिक्षण विभागाने शिक्षण उपसंचालक कार्यालयामार्फत मागविले होते. त्यासाठी शिक्षण विभागाने १५ ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत दिली होती.
