विश्लेषण । श्रीपाद सबनीस
पुणे (pune) जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार नाराज होते असे काही जण म्हणतात. काही जणांनी ते आजारी असल्याचे सांगितले होते. इथे कारण महत्वाचे नाही. त्याचा परिणाम आणि तीव्रता हा कळीचा मुद्धा आहे. कारण, या घटनेची दखल घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्लीश्वरांच्या दरबारात तडकाफडकी रुजू व्हावे लागले. तितक्याच तडफेने अजित पवार यांना मनाप्रमाणे पुणे (Pune) जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद देखील मिळाले.
मुळात पुण्यात लोकसभेचे चार मतदारसंघ आहेत. या मतदार संघावर BJP चा डोळा आहे. या चार जागा गमावणे भाजपला राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नव्हते. त्यामुळे भाजपच्या नेतृत्वाने अटी, शर्तीचे प्रयोग करीत अखेर अजित पवार (ajit pawar) यांची पुणे पालकमंत्रीपदाची इच्छा पूर्ण केली असावी. काहीही असो आता एका अर्थाने ‘पुण्याचे सरकार, अजित पवार’ असे म्हटले तर वावगे ठरु नये. कारण, पुण्यातील राजकारणासोबतच प्रशासनावर देखील त्यांची पकड अधिक घट्ट असेल.
आता हा विषय येथेच थांबलेला नाही, तर राष्ट्रवादीच्या नऊपैकी सात मंत्र्यांकडे विविध जिल्ह्यांची जबाबदारी सोपविण्यात आली. तरीही छगन भुजबळ (chagan bhujbal) आणि आदिती तटकरे (aditi tatkare) या दोघांना नाशिक आणि रायगडचे पालकमंत्रीपद मिळावे म्हणून अजित पवार गट आग्रही आहे. पालकमंत्रीपद हाती असल्यावर जिल्ह्यावर प्रशासकीय आणि राजकीय नियंत्रण ठेवता येत असल्यानेच पालकमंत्रीपदासाठी सर्व मंत्र्यांचा कायम आग्रह असतो.
खरे तर उपमुख्यमंत्रीपद जसे घटनात्मक पद नाही तसेच पालकमंत्रीपदाचे आहे. हे पद म्हणजे सरकारची एक प्रशासकीय सोय असते. सरकार आणि जिल्हा प्रशासनात दुवा म्हणून पालकमंत्री जबाबदारी पार पाडतात. जिल्ह्यातील एखाद्या ज्येष्ठ मंत्र्याकडे आणि कधी-कधी बाहेरच्या जिल्ह्यातील मंत्र्यांकडे ही जबाबदारी सोपविली जाते. पालकमंत्रीपद हे प्रशासकीय तसेच राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे असते.
महाराष्ट्रात ‘पालकमंत्री’ असे संबोधले जाते. पण इतर बहुतेक राज्यांमध्ये ‘जिल्हा प्रभारी (District In-charge) मंत्री’ असे म्हटले जाते. ७४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार जिल्हा नियोजनासाठी जिल्हा नियोजन समित्यांची निर्मिती करण्यात आली. जिल्हा नियोजन समितीचे पालकमंत्री किंवा जिल्हा प्रभारीमंत्री हे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. यामुळे सर्वच राज्यांमध्ये पालकमंत्री किंवा जिल्हा प्रभारीमंत्री हे पद अस्तित्वात आले.
आसाममध्ये दोन वर्षांपूर्वी पालकमंत्रीपदाची निर्मिती करण्यात आली. राज्यात वसंतराव नाईक यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात त्या-त्या जिल्ह्यातील ज्येष्ठ मंत्र्यांकडे जिल्ह्याची जबाबदारी सोपविली जात असे. या मंत्र्यांकडून जिल्ह्यातील आमदारांशी संपर्क ठेवून त्यांची कामे मार्गी लावली जात असत. पालकमंत्री हा जिल्ह्यातीलच असावा अशीही काही तरतूद नाही. कोणाला पालकमंत्री नेमावे हा सर्वस्वी मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार असतो.
सरकार आणि जिल्हा प्रशासन यात दुवा म्हणून पालकमंत्र्याने जबाबदारी पार पाडायची असते. सरकारी योजनांची जिल्ह्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी यावर पालकमंत्री लक्ष ठेवतात. सरकारी योजनांचा जिल्ह्याला जास्तीत जास्त लाभ मिळावा यासाठी पालकमंत्र्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. सरकारी योजना राबविणे व त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी ही पालकमंत्र्यांची असते.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात प्रत्येक जिल्ह्याच्या विकास कामांकरिता निधीची तरतूद केली जाते. या निधीचा वापर कसा करायचा, कोणती विकास कामे करायची, कोणत्या कामांसाठी निधीचे नियोजन करायचे हे जिल्हा नियोजन समितीकडून निश्चित केले जाते. नियोजनाप्रमाणे अंमलबजावणी होत आहे का, यावरही पालकमंत्र्यांना लक्ष ठेवावे लागते. जिल्हा नियोजन समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष या नात्याने जिल्ह्यातील सरकारी निधीवर पालकमंत्र्याचे वर्चस्व असते.
पालकमंत्र्यांच्या हाती जिल्ह्याची सारी सूत्रे असतात. यामुळे जिल्ह्यात तो सर्वार्थाने प्रभावी असतो. सर्व शासकीय यंत्रणा व पोलीस यंत्रणा पालकमंत्र्यांच्या आदेशाने किंवा इशाऱ्यावर काम करीत असते. जिल्ह्याच्या राजकारणात पालकमंत्र्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. निधी वाटपाचे सारे अधिकार हाती असल्याने जिल्ह्यातील कामांचे वाटप करताना सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा फायदा होईल याकडे पालकमंत्र्यांचा कटाक्ष असतो. विरोधी पक्षाचा आमदार असल्यास त्याच्या मतदारसंघातील कामे कशी रोखायची किंवा जास्त निधीच द्यायचा नाही हे सारे पालकमंत्र्याच्या हाती असते.
विरोधकांचे खच्चीकरण करून सत्ताधारी पक्षाची जिल्ह्यात ताकद कशी वाढेल यासाठी पालकमंत्र्यांची भूमिका अधिक महत्त्वाची असते. राजकीय महत्त्व ओळखूनच पालकमंत्रीपद सोपविले जाते.
