पाच राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका (election) आहेत. या पार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेशमधील शिवराज सिंह चौहान सरकारने मोठा निर्णय घेतला. राज्यात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांच्या आरक्षणामध्ये (reservation) वाढ करण्यात आली. आता महिलांना राज्यात ३५ टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर मध्य प्रदेश (madhya predesh) मध्ये शिवराज सिंह चौहान यांनी आणखी एक पाऊल पुढे टाकले. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना आता ३५ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय घेण्यात आला. (marathi news)
महिला दिनी शिवराज सिंह चौहान यांनी महिलांच्या आरक्षणात वाढ करणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर सरकारने महिलांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणात वाढ केली. यासंदर्भात अधिसूचना काढण्यात आली आहे. भाजपकडून विधानसभा निवडणुकीसाठी जोरदार तयारी सुरु आहे.
मध्य प्रदेशात (madhya predesh) नोव्हेंबर महिन्यात निवडणुका होत आहेत. भाजप (bjp) ला यावेळी निवडणुकीत चांगला जोर लावावा लागत आहे. ४ केंद्रीय मंत्री आणि ८ खासदारांना भाजपने मध्य प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत उतरवले आहे.(national news)
मध्य प्रदेशात एकूण २ कोटी ६२ लाख महिला मतदार (women voters) आहेत. त्यांचा मतदारांमधील हिस्सा जवळपास ५० टक्के आहे. शिवराज सरकारने ‘लाडली बहना’ (laadli bahana) योजना सुरु केली. याअंतर्गत महिलांच्या खात्यावर दर महिन्याला १ हजार रुपये टाकले जातात. यात ३ हजार रुपयांपर्यत वाढ करण्यात येणार आहे.