मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन अंतरवली (जि. जालना) येथे सुरु असलेले उपोषण यापुढे सुरूच राहणार असल्याचा इशारा मनोज जरांगे-पाटील यांनी आज दिला. याचाच अर्थ माजी आमदार अर्जुन खोतकर यांची शिष्टाई मनोज जरांगे यांनी धुडकावली आहे.
राज्य सरकारने ७ सप्टेंबरच्या आदेशात कोणतीही दुरुस्ती केलेली नाही, आणि २००४ च्या जी.आर. मुळे आमचा काहीही फायदा झालेला नाही. त्यामुळे माझे उपोषण सुरूच राहणार, असा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला.
मराठा आरक्षणासाठी शुक्रवारी (८ सप्टेंबर) मनोज जरांगे यांचे शिष्टमंडळ आणि राज्य सरकारमध्ये चर्चा झाली. दरम्यान आज सरकारचे आणि मनोज जरांगे यांचे शिष्टमंडळ अंतरवली सराटी येथे पोहोचले. सरकारकडून जरांगे यांना पत्र देण्यात आले. जरांगे यांनी सरकारने सुधारीत जीआर काढण्याची मागणी केली होती. दरम्यान, सरकारच्या वतीने माजी आमदार अर्जुन खोतकर यांनी पत्र वाचून दाखवले.
अर्जुन खोतकर म्हणाले, मी देखील या उपोषणामध्ये सहभागी आहे. पहिल्या दिवसापासून मनोज जरांगे-पाटील यांची आम्ही काळजी घेत आहोत. शासनासमोर हा प्रश्न मांडत आहोत. मुख्यमंत्र्यांनी देखील जबाबदारी मला दिली आहे. मनोज जरांगे यांच्या सुचनेबाबत रात्री बैठक झाली. आम्ही नवीन जीआर काढला.
सरसकट आरक्षणाची मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती. तसेच वंशावळीचा मुद्दा आणि सरसकट आरक्षणाबाबत जरांगे आग्रही होते. शुक्रवारच्या बैठकीत ज्यांच्या नोंदी नाहीत. त्यांच्या संदर्भात अभ्यास करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वेळ मागितला आहे. समाजातील तज्ज्ञ लोकांनी समितीला मदत करावी, समिती संभाजीनगरला बसून काम करेल, असे खोतकर म्हणाले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की जोपर्यंत निवृत्त न्यायाधीशांचा अहवाल येत नाही, तोपर्यंत २००४ चा जीआर अत्यंत प्रभावीपणे राबवावा. २००४ च्या जीआरमध्ये तातडीने सुधारणा करण्यात येतील. काल (शुक्रवार) याबाबत चर्चा झाली. शिंदे समितीने देखील वेळ मागितला आहे. समितीला काम करण्याची संधी जरांगे पाटील यांनी द्यावी, अशी विनंती अर्जुन खोतकर यांनी सरकारच्या वतीने केली.
जरांगे उपोषणावर ठाम
अर्जून खोतकर यांच्या मार्फत जरांगे यांच्याकडे बंद लिफाफा पाठवला. त्यावर मनोज जरांगे यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली. तसेच सरसकट मराठा आरक्षणाची दुरुस्ती झालेली नसल्याचे म्हणत उपोषण सुरूच राहणार असे जाहीर केले.
मनोज जरांगे म्हणाले, “२००४ च्या जीआरचा आम्हाला काहीही फायदा झाला नाही. ७ सप्टेंबरच्या शासन आदेशात सुधारणा झाली नाही. चर्चेच्या फेऱ्या होऊ द्या, मीही इथे झोपलेलोच आहे. सरकारने अर्जून खोतकर यांच्याकडे बंद लिफाफ्यात शासन आदेश पाठवला. मात्र, त्यात सरसकट मराठ्यांना आरक्षणाची दुरुस्ती झालेली नाही. त्यामुळे माझं आमरण उपोषण सुरू राहील.”
