चीनने सरकारी कर्मचाऱ्यांना अमेरिकी कंपनी ॲपलसह अन्य देशांतील उत्पादित मोबाईल (mobile) फोन वापरण्यास आता मनाई केली आहे. हेरगिरीच्या संशयावरून चीनच्या सरकारने पाऊल उचलले असावे, असा सांगितले जात आहे.
यापुढे सरकारी कार्यालयात आयफोन आणू नयेत व कामकाजासाठी त्याचा वापर करू नये, अशी तंबी चीनी सरकारने दिली. वॉल स्ट्रीट जर्नलने या आदेशाचा दावा केला आहे.
चीनने ॲपलव्यतिरिक्त अन्य मोबाईल (mobile) कंपन्यांची नावे जाहीर केली नाहीत. यासंदर्भात ॲपलकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. त्याचवेळी चीन सरकारनेही अशा प्रकारच्या बंदीबाबत माहिती दिलेली नाही.
१२ सप्टेंबर रोजी कॅलिफोर्नियात ॲपल आयफोन १५ सिरीजबरोबरच ९ व्या मालिकेतील घड्याळ आणि ॲपल घड्याळ अल्ट्रा-२ लॉंच होत असतानाच चीनने ही बंदी घातली. यापूर्वी रशियाने अमेरिकेवर आयफोनच्या माध्यमातून हेरगिरी करत असल्याचा आरोप केला होता. अर्थात ॲपलने सर्व आरोप फेटाळून लावले होते.
चीन व रशियाची भूमिका पाहता ॲपल २०२५ पर्यंत जागतिक पातळीवरचे १८ टक्के उत्पादन भारतात करण्याचा विचार करत आहे. बँक ऑफ अमेरिकेच्या मते, भारत सरकार प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेटिव्ह स्किम अंतंर्गंत उत्पादन क्षमता वाढविण्यावर भर देत आहे. यामुळे ॲपलचा तेथे विस्तार होऊ शकतो.
सरकारी कंपन्यांतही बंदी
‘आयबांक कॅपिटल’चे विश्लेषक ब्रॅडन निस्पेल यांच्या मते, चीनच्या अर्थव्यवस्थेसाठी ॲपलची महत्त्वाची भूमिका आहे. या कारणांमुळे चीनमध्ये कंपनीला विरोध नको. मात्र चीनने आपली भूमिका बदललेली दिसत आहे.
चीनने सरकारचे अधिकारी व व्यवस्थापकांना आयफोन वापरण्यास मनाई केली आहे. यात आता सरकारी कंपन्यांना देखील सामील करण्यात आले आहे. सरकारी मालकीची ऊर्जा कंपनी पेट्रोचायनातील कर्मचाऱ्यांना आयफोन (mobile) वापरण्यास बंदी घातली आहे. याठिकाणी लाखो कर्मचारी काम करतात.
