नवी दिल्ली : मासिक पाळीच्या काळात महिलांना सुट्टी मिळावी या विषयीच्या जनहित याचिकेवर लवकरच सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली. सुप्रीम कोर्टात २४ फेब्रुवारीला या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे.
अधिवक्ता शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी या संदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेत मासिक पाळीच्या keNel महिलांसाठी रजेचे नियम तयार करण्याचे निर्देश राज्य सरकारांना द्यावेत, अशी मागणी केली.
या जनहित याचिकेत, मातृत्व लाभ कायदा, १९६१ च्या कलम १४ ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारला निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. याचिकेत विद्यार्थिनी आणि नोकरदार महिलांना मासिक पाळी संबंधित वेदना रजा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी निरीक्षकांच्या नियुक्तीचीही खात्री करावी. सध्या, बिहार हे एकमेव राज्य आहे जे १९९२ च्या धोरणानुसार विशेष मासिक वेदना रजा प्रदान करते.
अशा स्थितीत देशातील इतर राज्यांतील महिलांना मासिक पाळीच्या वेदना किंवा मासिक पाळीच्या रजा नाकारणे हे घटनेच्या कलम १४ अन्वये समानता आणि सन्मानाने जीवन जगण्याच्या त्यांच्या मूलभूत घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन आहे.
Ivipen, Zomato, Byju’s, Swiggy, Mathrubhumi, Magzter, ARC, Flymybiz तसेच Gujup सारख्या काही भारतीय कंपन्या रजा देतात. ब्रिटन, चीन, जपान, तैवान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, स्पेन आणि झांबिया आधीच मासिक पाळीच्या वेदनांसाठी काही प्रकारची रजा देत आहेत. त्यामुळे भारतातील सर्व कंपन्या आणि संस्थांना त्याचे पालन सुनिश्चित करण्याचे आदेश दिले पाहिजेत, असे याचिकेत म्हटले आहे.
