संभाजीनगर : प्रतिनिधी
दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याला पाणीदार बनविण्यासाठी शासनाने मंजूर केलेल्या ११६ योजना रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.
दुष्काळाचा शाप भोगणा-या मराठवाड्यातील जलसंधारणासाठी मंजूर केलेल्या ११६ प्रकल्पांना राज्य शासनाने रद्द करण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. या योजनांसाठी मंजूर असलेला ३१५ कोटी ५ लाख रुपयांचा खर्च वाचवण्यात आल्याचे सांगितले जात असले तरी, या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील पाणीटंचाईच्या प्रश्नावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
जलसंधारण विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या या योजनांची कामे तीन वर्षापासून रखडल्यामुळे योजना रद्द करण्यात येत असल्याचे कारण देण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे सरकारचा ३१५ कोटी ५ लाखांचा खर्च वाचणार आहे. जलसंधारण विभागाच्या वतीने ग्रामीण भागातील ६०० हेक्टरपर्यंत सिंचन क्षमतेची कामे करण्यात येतात. यात पाझर तलाव, कोल्हापुरी बंधारा, साठवण तलाव आणि लघु पाटबंधारे तलावांचा समावेश आहे.
राज्य सरकारने मराठवाड्यातील रद्द केलेल्या ११६ योजनांची किंमत ३१५ कोटी रुपये होती. यातील सर्वाधिक योजना महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील आहेत. बीड, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, जालना आणि वाशिम या जिल्ह्यांतील ११६ योजनांना तीन ते चार वर्षांपूर्वी शासनाने मंजुरी दिली होती. या योजनांसाठी तब्बल ३१५ कोटी ५ लाख २० हजार रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.
मंजूर करण्यात आलेली ही कामे तीन वर्षांपासून ठेकेदार करीत नाही. स्थानिक शेतक-यांचा विरोध, भूसंपादन प्रलंबित आणि निधीची कमतरता आदी कारणे दाखवून कामे रखडवली. मात्र, या सर्व बाबी शासनाच्या हातात असताना, त्यांचे निवारण करण्याऐवजी शासनाने या योजनाच रद्द करण्याचा धक्कादायक निर्णय घेऊन टाकला.
