khabarbat News Network
मुंबई : मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या वादावर मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने आज सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. या बैठकीत ओबीसी नेत्यांनी सरकारकडे मोठ्या मागण्या केल्या. “मराठा समाजासाठी सगेसोयऱ्यांचा शासन निर्णय काढू नका. जर हा शासन निर्णय काढला तर ओबीसींचं फार मोठ नुकसान होईल”, अशी भूमिका ओबीसी नेत्यांनी मांडली. त्याचसोबत कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचंही थांबावा, अशा प्रकारचीदेखील मागणी काही ओबीसी नेत्यांनी बैठकीत केली. यावर मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि सर्व मंत्र्यांनी त्यांचं ऐकून घेण्याची भूमिका घेतली.
मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे ही बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीवर काँग्रेसने बहिष्कार टाकला. विधानसभेत भर सभागृहातच आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय बैठक व्हावी, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली. पण राज्य सरकारने ती मागणी मान्य न केल्यामुळे काँग्रेसने या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. यानंतर महाविकास आघाडीतील इतर पक्षांनीदेखील या बैठकीवर बहिष्कार टाकल्याची माहिती समोर आली.
या बैठकीली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह महायुतीचे अनेक नेते तथा ओबीसी नेते उपस्थित होते. या बैठकीत ओबीसी नेत्यांनी सरकारकडे आपली रोखठोक भूमिका मांडल्याची माहिती समोर येत आहे. विशेष म्हणजे ही बैठक सुरु असतानाच आमदार बच्चू कडू हे सह्याद्री अतिथीगृहमधून बाहेर पडताना दिसले.
फडणवीस यांची प्रतिक्रिया
या बैठकीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. “मराठा आरक्षणासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठक बोलावली होती. महाविकास आघाडीने ठरवून बैठकीवर बहिष्कार टाकला . पण विरोधी पक्षनेते विजय वड्डेटीवार यांच्या घरी बसून बैठक करत आहेत. विरोधकांच्या मते त्यांच्यासाठी कोणताच समाज महत्वाचा नाही. त्यांना केवळ निवडणुका महत्वाच्या आहेत. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख बाळासाहेब आंबेडकर यांनी सूचना मांडली आहे की, विरोधक असो सत्ताधारी असो, त्यांनी आरक्षणासंदर्भात आपली भूमिका लेखी मांडावी. यावर मुख्यमंत्री योग्यप्रकारे निर्णय घेतील. महाराष्ट्रात जातीय सलोखा निर्माण झाला पाहिजे होता. महाराष्ट्र शांत करावा आणि प्रश्न सुटावा हा बैठकीचा हेतू होता”, अशी प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
