विश्लेषण / श्रीपाद सबनीस
खरं तर १९८० पासून मराठा आरक्षणाचा लढा जोमाने सुरु झाला, त्यानंतर मंडल कमिशन लागू झालं, पुढे जागतिकीकरण- खाजगीकरण- उदारीकरण लागू झालं, मग पुन्हा मराठा आरक्षणासाठी खत्री आयोग, गायकवाड आयोग, शिंदे आयोग, राणे समिती अशा विविध आयोग अथवा समितींच्या निकषांवर बऱ्याच काही गोष्टी घडल्या.
मराठा क्रांती मोर्चे निघाले. ज्याची दखल संपूर्ण जगाने घेतली. मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा याचा GR देखील आला, त्याच बरोबर EWS – Economic Weaker Sectionचे आरक्षण लागू झालं तरी देखील मराठा आरक्षणाचा तिढा अजून काही सुटत नाही.
एव्हाना दिवाळीचे फटाके उडवून झाले तरी मराठा विरुद्ध इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजातील नेते यांच्यात आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आरोप-प्रत्यारोपांची आतिषबाजी सुरू आहे.
सत्ताधारी असो वा विरोधक त्यांची यात कोंडी झाली आहे. कोणतीही एक भूमिका घ्यावी तर अन्य समाज दुखावण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. मात्र आरोपांची धार काही कमी होत नाही.
आता भरीस भर म्हणून की काय, राज्य मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांची परस्परविरोधी विधाने समोर येत आली. अखेर मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांना हस्तक्षेप करणे भाग पडले.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लावताना ओबीसी दुखावले जाणार नाहीत याची काळजी भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससह सर्वच राजकीय पक्ष घेत आहेत. राज्यात ओबीसींची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नाही. मात्र ती ४५ ते ५० टक्क्यांच्या आसपास असावी असा एक अंदाज आहे. सर्वच राजकीय पक्षांसाठी ही बाब महत्त्वाची ठरते. विशेषत: भारतीय जनता पक्षाने गेल्या काही वर्षांत जाणीवपूर्वक ओबीसींमधील छोट्या जातींना संधी दिली. गेल्या १० वर्षांतील भाजपचे निवडणुकीतील यश बघितले तर, हाच घटक विजयात महत्त्वाचा ठरला आहे.
सहकाराच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या राजकारणावर काँग्रेसचे वर्चस्व होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर सहकारातील प्रमुख नेते या पक्षात दाखल झाले. यात प्रामुख्याने मराठा समाज हा दोन्ही पक्षांचा आधार होता. त्या तुलनेत सुरुवातीपासून भाजप हा शहरी मध्यमवर्गीय तसेच छोटे व्यापारी यांचा पक्ष अशी प्रतिमा होती.
मात्र या आधारावर निवडणुकीत मोठे यश कठीण असल्याचे पक्ष नेत्यांनी वेळीच हेरले. त्यातूनच ज्येष्ठ नेते वसंतराव भागवत यांनी ‘मा-ध-व’ प्रयोग केला. यात माळी, धनगर तसेच वंजारी समाजाची मोट बांधण्याचा प्रयत्न झाला. प्रा. ना. स. फरांदे, अण्णा डांगे तसेच गोपीनाथ मुंडे यांचे नेतृत्व पक्षाने पुढे आणले. नंतर गोपीनाथ मुंडे हे तर भाजपचे प्रमुख नेते झाले. याखेरीज सुधीर मुनगंटीवार यांना संघटना व सत्तेत संधी मिळाली. आताही भाजपचे प्रदेशाध्यक्षपद ओबीसी (OBC) नेत्याकडे आहे.
एकंदरीत त्यातून भाजपचा राज्यभर पाया विस्तारला. दोन्ही काँग्रेसच्या राजकारणाला शह देण्याची क्षमता भाजपात आली.
जयकुमार गोरे यांच्यासारखे नेते काँग्रेसमधून भाजपसोबत आले. त्यांना सातारचे जिल्हाध्यक्षपद बहाल करण्यात आले होते. भाजपकडे इतर मागासवर्गीय (OBC) समाजातून आलेल्या आमदारांची संख्या मोठी आहे. केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील, भागवत कराड, राज्यातील मंत्री अतुल सावे यांना पक्षात मोठी संधी मिळाली.
याखेरीज पुण्यातील हडपसरचे भाजपचे माजी आमदार योगेश टिळेकर हे सावता परिषद या संघटनेत सक्रिय होते. भाजपमध्ये ओबीसी नेत्यांची मोठी यादी आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनातून इतर मागासवर्गीयांच्या मतपेढीला धक्का लागण्याची भीती पक्षाला वाटणे साहजिक आहे. त्यामुळे पक्षनेतृत्व सावध आहे.
काँग्रेसमध्ये प्रदेशाध्यक्षपद (नाना पटोले) तसेच विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद (विजय वडेट्टीवार) हे इतर मागासवर्गीय (OBC) समाजाकडे आहे. विशेष म्हणजे हे दोघेही विदर्भातील आहेत. भाजपच्या राजकारणाला शह देण्यासाठी काँग्रेसची ही खेळी आहे.
भाजपने ज्या पद्धतीने देशात, विशेषत: उत्तर भारतात मतदारसंघनिहाय जातीय समीकरण साधत निवडणुकीच्या राजकारणात यश मिळवले ते पाहता, काँग्रेसने त्याला प्रत्युत्तर देण्याचे ठरवले आहे. सुुरुवातीच्या काळात प्रबळ जातींच्या आधारे काँग्रेसने राजकारण केले.
मात्र सत्तेत वाटा मिळाला पाहिजे अशा विविध समाजांच्या आकांक्षा जागृत झाल्यावर काँग्रेसलाही त्या राजकारणाची दखल घेणे भाग पडले. त्यामुळे पारंपरिक राजकारणाचा बाज बदलला.
राष्ट्रवादी काँग्रेस अभेद्य असताना मराठा समाजाचा पक्ष असा शिक्का बसायला नको म्हणून या पक्षाकडून ओबीसी (OBC) नेतृत्वाला बळ देण्यात आले. छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, जितेंद्र आव्हाड असे नेते या पक्षातून पुढे आले.
आता फुटीनंतर अजित पवार यांच्याबरोबर भुजबळ तसेच धनंजय मुंडे हे राज्यात मंत्री आहेत. तर सुनील तटकरे यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपद आहे. भुजबळ यांनी समता परिषदेच्या माध्यमातून संघटन उभे केले. ते पक्षाला पूरक ठरले होते.
शिवसेनेने तर सुरुवातीपासून ८० टक्के समाजकारण तर २० टक्के राजकारण असा नारा दिला होता. या पक्षाची ताकद सुरुवातीला मुंबई, ठाणे पट्ट्यात होती. त्यातही आगरी समाजाने शिवसेनेला अधिक बळ दिले. बाळासाहेब ठाकरे यांनी प्रस्थापितांविरोधात राजकारण करताना अनेक सामान्य कुटुंबांतील व्यक्तींना संधी दिली.
आपसूक इतर मागासवर्गीय समाजातील तरुणांना लोकसभेपासून ते महापालिकेपर्यंत उमेदवारी मिळाली. त्यामुळे या समाजाचे पाठबळ शिवसेनेला मिळत गेले. दत्ताजी साळवी, लीलाधर डाके हे शिवसेनाप्रमुखांचे सुरुवातीपासूनचे सहकारी होते. पक्षातील फुटीनंतर ओबीसी समाज बरोबर राहावा यासाठी ठाकरे आणि शिंदे या दोन्ही गटांचे प्रयत्न सुरू आहेत.
एकूणच राज्यातील सर्वच प्रमुख पक्ष मराठा आरक्षणावरून इतर मागासवर्गीय (OBC) समाज दुखावला जाणार नाही याची काळजी घेत नसतील तरच नवल!
जाहिरातीचे सर्वोत्तम माध्यम khabarbat.com
