नागपूर : प्रतिनिधी
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणामध्ये कमावत्या पत्नीलाही पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे, असा निर्णय देऊन पतीचा पोटगीवरील आक्षेप फेटाळून लावला. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
पत्नी थोडीफार अर्थार्जन करीत आहे, या एकमेव कारणावरून तिला पोटगीसाठी अपात्र ठरवले जाऊ शकत नाही. तिच्यावर स्वत:च्या देखभालीसह दोन मुलींचे पालनपोषण, शिक्षण व दैनंदिन गरजांची जबाबदारी आहे. सध्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आकाशाला भिडल्या आहेत. तसेच, पती सधन असून, त्याची जीवन जगण्याची पद्धत उच्चस्तराची आहे. त्यामुळे पत्नीला हलाखीच्या परिस्थितीत जीवन जगण्यासाठी भाग पाडले जाऊ शकत नाही. ती काही प्रमाणात अर्थार्जन करीत असली तरी, तिला पोटगी देणे आवश्यक आहे, असे मत न्यायालयाने निर्णयात व्यक्त केले.
पती कॅनडामध्ये शास्त्रज्ञ आहे. या दाम्पत्याचे ६ जुलै २००८ रोजी लग्न झाले. त्यानंतर पत्नी कॅनडाला गेली. त्यावेळी पती तिला आई-वडील व शेजा-यांशी बोलण्यास मनाई करीत होता. तिला घराबाहेर जाऊ देत नव्हता. सतत शिवीगाळ करीत होता. परिणामी, पत्नी माहेरी निघून गेली. या प्रकरणातील पती नागपूर तर, पत्नी वर्धा येथील रहिवासी आहे. ६ एप्रिल २०२४ रोजी वर्धा सत्र न्यायालयाने पत्नीला मासिक १५ हजार रुपये पोटगी मंजूर केली. त्या निर्णयाविरुद्ध पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ती याचिका फेटाळण्यात आली. पतीला २०१३ मध्ये ६५ हजार रुपये मासिक वेतन मिळत होते. त्यात आता वाढ झाली आहे. त्यामुळे पत्नीला मंजूर झालेली १५ हजार रुपयांची मासिक पोटगी अवाजवी नाही, असे देखील न्यायालयाने सांगितले.
