नवी दिल्ली : khabarbat News Network
देशातील पाच सरकारी बँका, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि इतर दोन बँका एकत्र येऊन नवीन योजना आखत आहेत. पाच कोटी रुपयांपेक्षा कमी रकमेचे लघु किरकोळ कर्ज आणि लघु व मध्यम उद्योगांच्या एमएसएमई कर्जाच्या वसुलीसाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. या कंपनीचे काम केवळ या कर्जाची रक्कम वसूल करणे एवढंच असेल.
हे काम ‘पीएसबी अलायन्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ नावाच्या विद्यमान संस्थेमार्फत केलं जाईल. जाणकार लोकांच्या म्हणण्यानुसार सर्वप्रथम ही कंपनी या संपूर्ण प्रक्रियेचा ब्लूप्रिंट तयार करेल (संकल्पनेचा पुरावा तयार करेल). सुरुवातीला फक्त या पाच बँका या प्रोजेक्टमध्ये असतील, नंतर इतर सरकारी बँका देखील यात सामील होतील.
२.९४ लाख कोटी एनपीए
केअर रेटिंग्जच्या अहवालानुसार, ३१ मार्च २०२५ रोजी संपलेल्या वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या एकूण एनपीएमध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत १७ टक्क्यांनी लक्षणीय घट झाली आहे. ते सुमारे २.९४ लाख कोटी रुपयांवर आले. मात्र, वर्षाच्या शेवटच्या तीन महिन्यांत (जानेवारी ते मार्च २०२५) नव्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ७.८ टक्क्यांनी वाढून २५ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचले, असेही रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे.
