नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
चांगल्या पगारासाठी हातातील नोकरी सोडून दुस-या कंपनीत जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. परंतु सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे असे करणे महागात पडू शकते. एका प्रकरणाच्या निकालात कोर्टाने म्हटले की, असे करणा-यावर नोकरी देणारी कंपनी सर्व्हिस बॉण्ड लागू करून शकते तसेच याचा भंग केल्यास कर्मचा-याकडून प्रशिक्षणाचा खर्च वसूल करू शकते.
कोर्टाने मागच्या आठवड्यात दिलेल्या निकालात म्हटले की, नोकरी देणारी कंपनी सर्व्हिस बॉण्ड लागू करून नोकरीचा किमान कालावधी निश्चित करू शकतात. वेळेआधीच नोकरी सोडणा-यांकडून प्रशिक्षण खर्च वसूल करू शकतात. देशातील कोणत्याही कायद्याचे यात उल्लंघन झाले असे मानले जाणार नाही.
या निर्णयाबाबत अ‍ॅड. अश्विनी दुबे म्हणाले की, याचा कंपन्या तसेच कर्मचा-यांच्या जीवनावर मोठा परिणाम होईल. कर्मचारी मनमानी पद्धतीने नोकरी बदलू शकणार नाहीत. सर्व्हिस बॉण्ड आता केवळ नावापुरते नसतील तर प्रत्यक्षात उपयुक्तही ठरतील. हा निर्णय कर्मचा-यांच्या प्रशिक्षणासाठी भरपूर वेळ आणि पैसा खर्च करणा-या कंपन्यांसाठी खूपच फायद्याचा ठरेल.
विशेषत: आयटी, बँकिंग आणि तांत्रिक क्षेत्रांमध्ये कर्मचा-यांवर मोठा खर्च करावा लागत असतो. हा निर्णय कंपन्यांना आर्थिक नुकसानापासून वाचविण्यात मदत करेल. यामुळे नियोक्ता आणि कर्मचारी यांच्यातील संबंधही संतुलित राहण्यास मदत होईल.
