जयपूर : News Network
देश विदेशातील टॉप इन्स्टिट्यूट आणि विद्यापीठात मोफत शिक्षण योजनेवर राजस्थान हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. या योजनेचा लाभ आयएएस, आयपीएस आणि धनाढ्य लोकांची मुले उचलत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मनजित सिंह देवडा यांनी राजस्थान हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. ही योजना प्रतिभावान आणि गरजू विद्यार्थ्यांसाठी असली तरी याचा लाभ मोठे अधिकारी, श्रीमंत कुटुंबातील मुले घेत आहेत असं याचिकेत म्हटलं होते. या प्रकरणावर हायकोर्टाने सुनावणी घेत २५ लाखाहून अधिक वार्षिक उत्पन्न असणा-यांच्या मुलांना मिळणारी शिष्यवृत्ती थांबवण्याचे आदेश दिले.
गरजू विद्यार्थ्यांना देशविदेशातील विद्यापीठात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्याची योजना काँग्रेस सरकारने सुरू केली होती. मागील सुनावणीत कोर्टाने ३ वर्गातील लाभार्थ्यांची यादी आणि त्यांच्या पालकांच्या उत्पन्नाची माहिती सरकारकडे मागितली होती. आदेश देऊनही सरकारने यादी सादर न केल्याने कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. आजच्या सुनावणीत कोर्टात ज्या कुटुंबाचे उत्पन्न वार्षिक २५ लाखाहून अधिक आहे त्यांच्या मुलांनाही शिष्यवृत्ती दिल्याचे म्हटले. या श्रेणीतील मुलांना मोफत शिक्षण देणे म्हणजे जनतेचा पैसा वाया घालवण्यासारखे आहे. ही श्रेणी बंद करायला हवी का, असा सवाल कोर्टाने सरकारला विचारला आहे.
