– एमबीबीएसच्या ७०० अतिरिक्त आणि पदव्युत्तर ६९२ जागा मंजूर
– जिल्हास्तरावर २५ एकात्मिक आरोग्य प्रयोगशाळांना मंजुरी
– २२ एम्सला मंजुरी, मात्र नाशिकचा प्रस्ताव अंतर्भूत नाही
नवी दिल्ली : विशेष प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील आरोग्य सुविधांचा विस्तार आणि बळकटीकरण करण्यासाठी केंद्राने सहा सुपरस्पेशालिटी सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि एमबीबीएसच्या ७०० अतिरिक्त जागा मंजूर केल्या आहेत.
महाराष्ट्रात गोंदिया आणि नंदुरबार येथे केंद्र-राज्य खर्च सामायिकीकरण तत्त्वावर दोन वैद्यकीय महाविद्यालये मंजूर करण्यात आली आहेत. ती रुग्णालयांशी संलग्न केली जातील. ११ वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ६९२ पदव्युत्तर जागा मंजूर करण्यात आल्या आहेत. यासाठी ३४५.७९ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. याशिवाय, महाराष्ट्रातील १४ महाविद्यालयांमध्ये एमबीबीएसच्या ७०० अतिरिक्त जागा मंजूर करण्यात आल्या आहेत. यासाठी ८३९.८६ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
जिल्हास्तरावर २५ आरोग्य प्रयोगशाळा : प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा अभियान योजनेंतर्गत महाराष्ट्रासाठी वैद्यकीय सुविधांना मंजुरी देण्यात आली. जिल्हास्तरावर २५ एकात्मिक सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा (आयपीएचएल) बांधण्यासाठी ६८१.३३ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच, २०२१-२२ ते २०२४-२५ दरम्यान २४ क्रिटिकल केअर ब्लॉक्सला मंजुरी दिली आहे.
नाशिकचे ‘एम्स’ प्रलंबित : केंद्राने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेअंतर्गत (पीएमएसएसवाय) देशात २२ एम्सना मंजुरी दिलेली आहे. त्यांपैकी एक महाराष्ट्रात नागपूर येथे कार्यरत आहे. सरकारने स्पष्ट केले की, पीएमएसएसवायच्या सध्याच्या टप्प्यांतर्गत महाराष्ट्रात नाशिकमध्ये एम्स स्थापन करण्याचा प्रस्ताव नाही. राजाभाऊ (पराग) प्रकाश वाजे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना आरोग्य राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी ही माहिती दिली.
सहा वैद्यकीय महाविद्यालय अशी…
या सहा वैद्यकीय महाविद्यालयांत ग्रँट मेडिकल कॉलेज आणि सर जे. जे. ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, मुंबई; शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर; शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, छत्रपती संभाजीनगर; शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, लातूर; शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला आणि वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, यवतमाळ यांचा समावेश आहे.
