नांदेड : विशेष प्रतिनिधी
‘एमआयएम’ने २०१९ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत ४४ जागा लढवल्या. त्यामध्ये धुळे आणि मालेगाव मध्य या दोन मतदारसंघात त्यांचे उमेदवार विजयी झाले. पक्षाला मिळालेल्या एकूण मतांची टक्केवारी १.४४ टक्के होती. जी २०१४ साली २२ जागा लढवून मिळवलेल्या ०.९३ टक्के मतांच्या तुलनेत कमी आहे. राज्यातील धर्मनिरपेक्ष आणि अल्पसंख्याक मतदारांना प्रभावित करण्याची पक्षाची क्षमता मर्यादीत असल्याचं या निवडणुकीत स्पष्ट झालं.
‘एमआयएम’चे उमेदवार मागील निवडणुकीत औरंगाबाद मध्य, औरंगाबाद पूर्व, सोलापूर मध्य आणि भायखळा या चार मतदारसंघात दुस-या क्रमांकावर होते. तर एकूण १३ विधानसभा मतदारसंघात पक्षाला मिळालेली मतं निकालचं गणित ठरवण्यात निर्णायक ठरली.
चांदीवली, बाळापूर, नांदेड उत्तर, नागपूर मध्य, पुणे कॅन्टॉन्मेंट, पैठण आणि सांगोला या सात जागांवर भाजप-शिवसेना युतीचे उमेदवार विजयी झाले. तर धारावी, वांद्रे पूर्व, नांदेड उत्तर, बीड, हडपसर आणि वडगाव शेरी या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीनं जिंकल्या. याचाच अर्थ एमआयएम पक्षाचा फायदा आणि तोटा दोन्ही आघाड्यांना समान झाल्याचं मागील निवडणुकीत स्पष्ट झालं.
हे देखील वाचा : महाविकास आघाडी, बिघाडीच्या टर्निंग पॉईंटवर?
हैदराबाद शहरापुरता मर्यादीत असलेल्या ‘एमआयएम’ने १० वर्षांपूर्वी राज्यात चांगलाच शिरकाव केला. पाच वर्षांपूर्वी वंचितची साथ आणि भाजपा-शिवसेनेतील बंडाळीचा फायदा घेत इम्तियाज जलील २०१९ साली लोकसभा निवडणुकीत औरंगाबादमधून विजयी झाले. मात्र २०२४ मध्ये इम्तियाज जलील यांचा औरंगाबाद लोकसभा निवडणुकीत १ लाख ३० हजारांपेक्षा जास्त मतांनी झालेला पराभव हे मुस्लीम मतदारांनी देखील ‘एमआयएम’पेक्षा भाजपला पराभूत करु शकेल अशा प्रबळ उमेदवाराला मतदान केल्याच्या पॅटर्नचा परिपाक होता.
राज्यातील २८ विधानसभा मतदारसंघात मुस्लीमांची मतं निर्णायक ठरु शकतात. या मतदारसंघावर ओवैसींच्या पक्षाचं लक्ष आहे. गेली १० वर्ष छत्रपती संभाजीनगरच्या राजकारणात सक्रीय असलेले इम्तियाज जलील यांनी नांदेड लोकसभेची पोटनिवडणूक लढवण्याची घोषणा केली. नांदेड लोकसभा मतदारसंघात मुस्लीम मतदारांची संख्या १४ टक्के आहे. तर शहरात हेच प्रमाण २४ टक्के आहे. ‘एमआयएम’ने राज्यात सर्वात प्रथम नांदेडमध्येच यश मिळवलं होतं. राज्यभर हातपाय मारुनही फारसा प्रतिसाद न मिळालेल्या पक्षाचं भवितव्य पुन्हा एकदा नांदेडच्या निवडणुकीत ठरेल, अशी चिन्हे दिसत आहेत.
