The state of Himachal Pradesh, which is ruled by the Congress, is in a financial crisis. Seeing the dire economic situation in the state, the government led by Chief Minister Sukhwinder Singh Sukkhu has taken a major decision. Chief Minister, Ministers, Chief Parliamentary Secretary, Chairman of various corporations will not get salary and allowances for two months, Sukkhu said. Along with this, all MLAs have also been requested to waive their salary and allowances for two months.
कर्ज, मोफत योजनांमुळे हिमाचल आर्थिक संकटात
नवी दिल्ली | काँग्रेसची सत्ता असलेले हिमाचल प्रदेश हे राज्य आर्थिक संकटात सापडले आहे. राज्यातील बिकट आर्थिक परिस्थिती पाहून मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव, विविध महामंडळांचे चेअरमन हे दोन महिन्यांपर्यंत वेतन आणि भत्ते घेणार नाहीत, असे सुक्खू यांनी सांगितले. त्याबरोबरच सर्व आमदारांनीही दोन महिन्यांसाठी वेतन आणि भत्ते सोडावेत, असे आवाहन केले आहे.
आमदारांना वेतन सोडण्याचे आवाहन करताना सुख्खू यांनी सांगितले की राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. हिमाचल प्रदेशवर सध्या ८७ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. ३१ मार्च २०२५ पर्यंत हिमाचल प्रदेशवरील कर्जाचा भार हा ९४ हजार ९९२ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
हिमाचल प्रदेशचे वर्षभराचे बजेट हे ५८ हजार ४४४ कोटी रुपये एवढे आहे. त्यामधील तब्बल ४२ हजार ०७९ कोटी रुपये रक्कम ही वेतन, निवृत्तीवेतन आणि जुने कर्ज फेडण्यासाठी खर्च होतात. त्यापैकी २० हजार कोटींची रक्कम ही केवळ जुन्या पेन्शन योजनेवर खर्च होत असल्याचा दावा केला जात आहे. दरम्यान, २८ हजार कर्मचा-यांना पेन्शन, ग्रॅच्युइटी आणि अन्य मदतीचे १०० कोटी रुपये सरकार देऊ शकलेले नाही.
