Due to the new pension scheme, the financial burden on the exchequer of Maharashtra is going to increase, proper planning has to be done from now to adjust it. Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh have the highest number of employees under the ‘NPS’ scheme along with Maharashtra. If employees opt for UPS, all these five states may face heavy burden.
khabarbat News Network
नवी दिल्ली I केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचा-यांसाठी एकीकृत अर्थात युनिफाइड पेन्शन योजनेची घोषणा केली. राज्यांनाही त्यांच्या कर्मचा-यांना या योजनेचा लाभ देण्याची मुभा आहे. मात्र नव्या पेन्शन योजनेमुळे महाराष्ट्राच्या तिजोरीवरील आर्थिक बोजा वाढणार आहे, त्याचे समायोजन करण्यासाठी योग्य ती तजवीज आतापासूनच करावी लागणार आहे.
‘एनपीएस’ योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये सर्वाधिक कर्मचारी आहेत. कर्मचा-यांनी यूपीएसचा पर्याय निवडल्यास या पाचही राज्यांवर मोठा बोजा पडू शकतो. हा वाढीव खर्च भागवण्यासाठी राज्यांना आतापासूनच महसूल वाढवण्यावर भर दिला पाहिजे, असे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.
यूपीएसनुसार कर्मचा-यांना दर सहा महिन्यांचा महागाई भत्ता आणि ग्रॅच्युइटीची रक्कमही एकाचवेळी द्यावी लागणार असल्याने राज्य सरकारांवर मोठा बोजा पडणार आहे. काही राज्यांनी ही योजना लागू करण्याची घोषणा केली. भाजपशासित राज्यांमध्ये हळूहळू ही योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. काँग्रेसशासित राज्यांनी अद्याप याबाबत भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.
केंद्र सरकारवर एकाच वर्षात ६,२५० कोटींचा बोजा
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की, २३ लाख कर्मचा-यांना यूपीएस लागू केल्यास पेन्शन फंडात अतिरिक्त ४.५ टक्के योगदानापोटी (१४% वरून वाढवून १८.५% केल्यामुळे) केवळ २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ६,२५० कोटी जमा करावे लागणार आहेत. सर्व राज्यांच्या कर्मचा-यांची संख्या ६७ लाखांपेक्षा अधिक आहे. यावरूनच हा बोजा किती अधिक असू शकेल याची कल्पना येते.
