khabarbat News Network
Central government is preparing to sale 8 Public Sector Undertakings (PSUs). This includes the names of most of the Fertilizer companies.
नवी दिल्ली । केंद्र सरकार सार्वजनिक (PSU) क्षेत्रातील ८ कंपन्यांची विक्री करण्याच्या तयारीत आहे. यामध्ये बहुतांश खत (Fertilizer) कंपन्यांच्या नावांचा समावेश आहे. सरकारी कंपन्यांच्या स्ट्रॅटेजिक (strategic sale) सेलद्वारे योजना रिव्हाइव्ह केली जाऊ शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ८ सरकारी खत कंपन्यांना विकण्याची तयारी सुरू आहे. पुढील आर्थिक वर्षात ही प्रक्रिया सुरू होऊ शकते.
यासोबतच काही बंद असलेले युनिट पुन्हा सुरू करून विक्री केली जाऊ शकते. २०२२ मध्ये नीती (NITI) आयोगाने धोरणात्मक विक्रीसाठी आठ खत कंपन्यांची निवड केली होती, परंतु सरकारने देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी त्यांची विक्री करण्याची योजना थांबवली होती. आता पुन्हा एकदा या कंपन्यांच्या विक्रीसंदर्भात बातम्या समोर येत आहेत.
ब्रह्मपुत्रा व्हॅली फर्टिलायझर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फर्टिलायझर्स अँड केमिकल्स त्रावणकोर, एफसीआय अरावली जिप्सम अँड मिनरल्स लिमिटेड, मद्रास फर्टिलायझर्स लिमिटेड, नॅशनल फर्टिलायझर्स लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स, फर्टिलायझर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्तान फर्टिलायझर्स लिमिटेड या कंपन्यांचा विक्रीसंदर्भात यादीत समावेश आहे. याशिवाय, गोरखपूर, तालचेर आणि रामागुंडम येथील फर्टिलायझर्स कॉर्पोरेशनच्या युनिट्सचाही (Disinvestment) निर्गुंतवणूक यादीत समावेश आहे.
केंद्र सरकार सध्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि आत्मनिर्भरता यावर काम करत आहे. त्यानंतरच (PSU) पीएसयूच्या निर्गुंतवणुकीचे काम केले जाईल.
दरम्यान, या वर्षाच्या अखेरीस युरियाची आयात ३० टक्क्यांनी कमी करण्याची सरकारची योजना आहे. सरकारने खतांवरील अनुदानात मोठी कपात केली आहे. जुने प्लांट पुन्हा सुरू करून नवीन प्लांट्स उभारल्यामुळे देशांतर्गत उत्पादनात २० टक्क्यांनी वाढ झाली असून आयात १० टक्क्यांनी घटली आहे.
