The Supreme Court today gave a landmark judgment in which the court approved the sub-classification of states into Scheduled Castes and Tribes. This decision will allow states to be sub-classified into SC-ST reservation. Even among the SC – ST who are the Creamy layers, who have higher income, no reservation should be given.
khabarbat News Network
नवी दिल्ली I सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक ऐतिहासिक निर्णय दिला असून कोर्टाने राज्यांना अनुसूचित जाती आणि जमातीतील उप-वर्गीकरणास मान्यता दिली. या निर्णयामुळे एससी-एसटी आरक्षणामध्ये राज्यांना उप-वर्गीकरण करता येणार आहे. हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने एससी-एसटींमधील क्रीमिलियर यांच्याबद्दल देखील भाष्य केलं.
एससी-एसटी आरक्षणामध्ये राज्यांना उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी देता येईल का? यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी पार पडली होती. फेब्रुवारी महिन्यात कोर्टाने हा निकाल राखून ठेवला होता. तो निकाल आज कोर्टाने दिला.
सुप्रीम कोर्टाच्या ७ न्यायमूर्तींनी ६ विरुद्ध १ अशा बहुमताने हा निकाल देण्यात आला आहे. भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, विक्रम नाथ, बेला एम. त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा आणि सतीशचंद्र शर्मा या न्यायाधीशांचा समावेश या घटनापीठात होता. न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी वगळता बाकी सर्व न्यायमूर्तींच्या बहुमताने कोर्टाने हा निकाल दिला.
आता सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, राज्यांना अधिकार दिला पाहीजे, कारण राज्यच ठरवू शकतात की एस-एसटी हे काही एक नाहीत, त्यांच्यामध्ये देखील उपजाती- पोटजाती आहेत. तर त्यांची ओळख राज्यच योग्य पद्धतीने करू शकतात.
आज एक महत्वाची बाब कोर्टाने सांगितली की, आतापर्यंत एससी-एसटीला क्रीमिलेअर ही संकल्पना लागू नव्हती. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, एससी-एसटी मध्ये देखील जे क्रीमिलेअर आहेत, ज्यांचे उत्पन्न जास्त आहे, त्यांना आरक्षण नाही दिले गेले पाहिजे. कारण जे खरे वंचित लोक आहेत त्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे. पण हे फक्त एससी-एसटीपुरतं आहे. काही लोकांना शंका आहे की, हे ओबीसीसाठी देखील आहे. पण हे फक्त एससी-एसटीपुरतं आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
