विश्लेषण । श्रीपाद सबनीस
विधानसभेतील ‘पानिपत’ टाळण्यासाठी ‘माधव’ पॅटर्नला उजाळा!
सोशल इंजिनिअरिंगच्या आधारे भाजप दीर्घकाळ राजकारण करत आहे. मात्र, २०१४ नंतर मराठा समाजावर लक्ष केंद्रित केले. त्यामुळे भाजपचा ‘माधव’ फॉर्म्युला मागे पडला होता. २०२४ च्या निवडणुकीत भाजपला याचा फटका बसला.
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत त्याचे दृश्य परिणाम पहायला मिळाले. त्यामुळेचा भाजपला आता विधानसभा निवडणुकीच्या चार महिने आधी राज्यात ओबीसी मतांची भर पडावी यासाठी पुन्हा ‘माधव’ फॉर्म्युल्याकडे परतणे भाग पडले.
उल्लेखनिय म्हणजे विधान परिषद निवडणुकीत भाजपने पंकजा मुंडे, डॉ. परिणय फुके, अमित बोरखे, योगेश टिळेकर आणि सदाभाऊ खोत यांना दिलेली उमेदवारी यासंदर्भात पुरेशी बोलकी ठरते. यापैकी तीन उमेदवार ओबीसी समाजातील आहेत. तर प्रत्येकी एक उमेदवार दलित आणि मराठा आहेत.
The BJP is now forced to revert to the ‘Madhav’ formula to increase OBC votes in the state four months before the assembly elections.
भाजप नेत्या पंकजा मुंडे या ओबीसी वंजारी समाजातून येतात. ओबीसी समाजामध्ये माळी, धनगर आणि वंजारी हे प्रमुख समाज आहेत. पुण्यातील योगेश टिळेकर हे माळी समाजातील आहेत. तर, डॉ. परिणय फुके हे देखील ओबीसीतील कुणबी जातीतून येतात. त्यामुळे भाजपने पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात ओबीसी मतांवर आपले राजकारण केंद्रित केल्याचे दिसून येत आहे.
अमित बोरखे आणि सदाभाऊ खोत हे दलित आणि मराठा समाजातीलही उमेदवार भाजपने दिले आहेत. राज्यात ३१ टक्क्यांपेक्षा जास्त मराठा आहेत, तर ओबीसी ४० टक्क्यांच्या जवळपास आहे. परंतु, ते ३५६ पोटजातींमध्ये विभागले गेले आहेत. या दोन समाजांना आपल्या गोटात आणण्याची रणनीती सध्या भाजप आखत आहे.
भाजप नेते वसंतराव भागवत यांनी गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन, पांडुरंग फुंडकर, महादेव शिवणकर या नेत्यांच्या सहकार्याने महाराष्ट्रात ओबीसी समाज प्रामुख्याने माळी, धनगर आणि वंजारी (माधव) यांना आपल्या गोटात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले होते.
गोपीनाथ मुंडे हे महाराष्ट्रातील ओबीसींचा प्रमुख चेहरा होते. पण, २०१४ मध्ये त्यांच्या निधनामुळे पक्षाला मोठा धक्का बसला. २०१४ च्या निवडणुकीपासून राज्यात पक्षाचा विस्तार करण्यासाठी भाजप नेतृत्वाने डझनभर मराठा नेत्यांना पक्षात सामील केले.
भाजप नेतृत्वाने ओबीसी नेत्यांना पूर्णपणे बाजूला केले आणि देवेंद्र फडणवीस भाजपचा मुख्य चेहरा झाले. तर एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्याबरोबरच मराठा समाजाला कुणबी जातीचा दर्जा दिल्याने ओबीसींमध्ये नाराजी वाढली. त्यामुळेच २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागले.
ही चूक विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा होऊ नये यासाठी पुन्हा एकदा ओबीसी जातींना महत्त्व देण्याचा प्रयत्न भाजपकडून होत आहे. त्याचवेळी मराठा आणि दलित समाजाला राजकीय महत्त्व देऊन समतोल साधण्याचीही रणनीती आखण्यात आली आहे.
सुमारे चार दशके बाजूला ठेवलेल्या ‘माधव’ फॉर्म्युल्याची भाजपला पुन्हा एकदा आठवण झाली आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये!
