भाजपाच्या सोशल मीडिया सेलकडून या संदर्भात जे काही निर्णय घेतले गेले, ते निरुपयोगी ठरले. कारण त्यातून पक्षाला महाराष्ट्रातील निवडणुकीत काहीच फायदा झाला नाही आणि उलटपक्षी भाजपाचा उदोउदो करणारेच नेतृत्त्वाकडे प्रश्न विचारायला लागले. इतरांच्या आधारावर बेरजेचे राजकारण करायला गेलेल्यांवर वजाबाकी घेऊन परतण्याची वेळ आली.
लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात भाजपाला जो मोठा सेटबॅक बसला, त्याची जी विविध कारणे आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे सोशल मीडियाकडे झालेले दुर्लक्ष आणि नको त्या नव्या भिडूंवर उदारपणे ठेवलेले लक्ष. ज्येष्ठ पत्रकार भाऊ तोरसेकर यांनी दोन दिवसांपूर्वी आपल्या व्हिडिओमधून भाजपाबाबत जे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते विचारात घेण्यासारखे नक्कीच आहेत. फक्त त्या प्रश्नांच्या मागे काही उपप्रश्न दडलेले आहेत. ते सुद्धा समजून घेतले पाहिजेत.
मुळातच सत्ता मिळवण्यासाठी जे जे काही करणे आवश्यक असते, ते निवडणुकीच्या काळात केले जाते. निवडणुकीच्या काळात सर्व काही क्षम्य असते, असे म्हणतात. फक्त कोणतीही रणनिती आखताना त्याचे फायदे आणि तोटे दोन्हींचा विचार करावा लागतो. त्यातही आपण आखलेली रणनिती चालली नाही आणि त्याचे बुमरँग झाले तर काय करायचे, याचाही विचार आधीच करून ठेवावा लागतो. तो जर केला नसेल, तर मग सोमवारी जे काही घडले तसे काही तरी घडते. म्हणजेच अब्रूनुकसानीची नोटीस पाठवणे, मग ती मागे घेणे वगैरे वगैरे.
निवडणुकीच्या धामधुमीत कोणीच धुतल्या तांदळाचा नसतो. तसा आव आणण्याचा प्रयत्न केला तरी तो फार काळ टिकत नाही. त्यामुळे ‘चार काम ते आमची करतात, चार काम आम्ही त्यांची करतो’, हीच भूमिका घेऊन पुढे जावे लागते. असे जरी असले तरी हे कधीही उघड करायचे नसते. म्हणजे असे करताना या कानाचे त्या कानालाही कळू द्यायचे नसते. ४०० पारच्या घोषणेत गुरफटून गेलेल्यांना याची इतकी विस्मृती झाली की त्यांना आपण अपराजित आहोत, असेच वाटू लागले. याच अतिआत्मविश्वासातून पुढे जे काही घडले ते सगळ्यांनी बघितलेच.
यंदाची लोकसभा निवडणूक ही युट्यूबर्सची होती. त्यामध्ये काही युट्यूबर्सना मॅनेज करण्यात आले होते. हे मी ३१ मे २०२४ रोजी याच वॉलवर लिहिलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले होते. या मॅनेज करण्याच्या चढाओढीतूनच काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. हे वास्तव स्वीकारले पाहिजे. कोणीही यावर खुलेपणाने बोलणार नाही. कारण हा सगळा आतला व्यवहार असतो. तो उजेडात येत नाही. पण आपण कोणाला मॅनेज करतो आहोत, याची जरातरी माहिती घ्यायला हवी. जे मुळातच भाजपाला विरोध करण्यासाठी जन्माला आले आहेत, त्यांनाच जर मॅनेज करून तुम्ही प्रसिद्धी मिळवू पाहात असाल, तर ते दुधारी शस्त्रासारखे धोकादायक असते. कारण एकतर अशा चॅनेलला फॉलो करणारा तुमच्या त्या नॅरेटिव्हला बधून तुमच्या मागे येईल, अशी शक्यता दुरापास्तच. आणि दुसरे म्हणजे यामुळे तुमचे म्हणून जे पाठीराखे असतात, ते नाहक दुखावले जाऊ शकतात. तेच दुखावल्याचे या सगळ्या निमित्ताने दिसून आले.
या संपूर्ण प्रकरणाला तीन कंगोरे आहेत. एक म्हणजे युट्यूबर्सचा दुसरा पक्षाच्या सोशल मीडिया सेलचा आणि तिसरा सामान्य प्रेक्षकांचा. या निवडणुकीत काही पत्रकारांनी युट्यूबवरील चॅनेलच्या माध्यमातून धुराळा उडवून दिला. घडलेल्या घटनेचे आपल्याला हवे तसे आणि रेकमेंडेशन अल्गोरिदममध्ये फिट बसेल असा धागा पकडून विश्लेषण केले गेले. ज्यांच्याकडे मोठा फॉलोअर बेस आहे, अशा चॅनेल्सना त्यामध्ये मोठी संधी मिळाली. कारण त्यांनी प्रॉडक्शन क्वालिटी, वैविध्य, रोजच्या व्हिडिओंची संख्या या सर्वच पातळ्यांवर चांगल्या पद्धतीने काम करता आले. त्यामुळे त्यांच्या व्हिडिओंचे व्ह्यूजही चांगले होते. असे असले तरी या सगळ्याचा राजकीय पक्ष म्हणून आपण उपयोग करून घ्यायचा का, तो कसा, याची रणनिती आधी म्हटल्याप्रमाणे फार विचारपूर्वक ठरवावी लागते. भाजपाच्या सोशल मीडिया सेलकडून या संदर्भात जे काही निर्णय घेतले गेले, ते निरुपयोगी ठरले. कारण त्यातून पक्षाला महाराष्ट्रातील निवडणुकीत काहीच फायदा झाला नाही आणि उलटपक्षी भाजपाचा उदोउदो करणारेच नेतृत्त्वाकडे प्रश्न विचारायला लागले. इतरांच्या आधारावर बेरजेचे राजकारण करायला गेलेल्यांवर वजाबाकी घेऊन परतण्याची वेळ आली.
जेव्हा कोणताही पक्ष सत्तेत असतो, त्यावेळी त्याच्या सोशल मीडिया सेलचे काम अधिक आव्हानात्मक असते. कारण सोशल मीडियातील ट्रेंड अँटी गव्हर्मेंट असतो. ऐन निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांनी फारसे सोशल मीडियाच्या आहारी न जाणेच चांगले असते किंवा मल्टिपल लेअर्समध्ये त्यावर काम करावे लागते. आपले स्वतःचे नाव न येऊ देता योग्य त्या हँडल्समार्फत आपला नॅरेटिव्ह पोहोचविण्याचे काम करायचे असते. असे करताना प्रस्थापित हँडल्सना हाताशी धरण्याचा प्रयत्न चुकूनही करू नये. कारण तिथे सगळे सेट असते. तिथल्या प्रेक्षकांची त्या चॅनेलकडूनची अपेक्षाही ठरलेली असते. तिथे वेगळा कंटेट दिला तर त्यातून सत्ताधाऱ्यांना फायदा होण्याची शक्यता कमीच असते. अशावेळी नव्या निर्मितीवर आणि त्याला खतपाणी घालण्यावर लक्ष द्यायचे असते. या सगळ्याच आघाड्यांवर समाधानकारक असे काही झाल्याचे यंदा दिसले नाही. मोदींचा फोटो दाखवला तरी आपल्याला मते मिळतील, या अविर्भावात राज्यातील नेते होते की काय, अशी शंका येण्यासारखी स्थिती झाली.
कसब्यातील पोटनिवडणुकीवेळीही याच पद्धतीने काम झाल्यामुळे त्याचा फटका त्या निवडणुकीत भाजपाला बसला होता. आता परत एकदा लोकसभा निवडणुकीत पहिले पाढे पंचावन्न केल्यामुळे परत एकदा महाराष्ट्रात सिंगल डिजिट खासदार असलेला पक्ष होण्याची नामुष्की भाजपावर ओढवली. नुसते कोणाला मॅनेज करून निवडणूक जिंकता येते, असा समज कोणी करून घेतला तर त्या भ्रमाचा भोपळा फुटण्यास वेळ लागत नाही. आपण ज्यांना मॅनेज करतो आहोत. ते खरंच आपल्या उपयोगाचे आहेत का, त्यांच्यामुळे आपल्याला किती फायदा होईल, हे समजत नसेल तर आपली उचलबांगडी किंवा हकालपट्टी होण्यआधीच स्वतःहून बाहेर पडणे कधीही चांगले, हे सुद्धा समजले पाहिजे. पण सत्ता, त्यातून येणारा पैसा आणि पोकळ रुबाब याला भुलणारे अशी पदं सोडायला सहजासहजी तयार होत नाहीत. मग त्यांची उचलबांगडीच करावी लागते. नेतृत्त्वाला किंवा जनतेला.
