‘अमेरिका प्रगत आहे म्हणून तिथले महामार्ग उत्तम नाहीत; तर तिथले महामार्ग उत्तम आहेत म्हणून अमेरिका प्रगत आहे ‘ हे अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांचे लाडके वाक्य देशातील, राज्यातील नेते सातत्याने भाषणात वापरतात. बहुतांश पाश्चात्य देशातील रस्ते दर्जेदार असण्याची २ प्रमुख कारणे आहेत. एक म्हणजे देशाच्या विकासातील रस्त्यांचे महत्व जाणून प्रत्येक रस्ता हा दर्जेदार निर्माण केला जातो. दुसरे म्हणजे विविध पायाभूत सुविधांसाठी रस्ते खोदण्याची वेळ येऊ नये, वारंवार रस्ते खोदण्यामुळे रस्त्याची हानी होऊ नये यासाठी रस्ता निर्माण करतानाच भविष्यातील २०-३० वर्षांचा विचार करून तिथे मल्टीलेयर युटिलिटी डक्टची सुविधा निर्माण केली जाते .
बहुस्तरीय भुयारी मार्ग हे कुठलेही रॉकेट तंत्रज्ञान नसून अत्यंत सुलभ परंतू खूप उपयोगी अशी व्यवस्था आहे. “मल्टीलेयर युटिलिटी डक्ट” म्हणजे प्रत्येक रस्त्यावर रस्ता बनवतानाच विविध आकाराचे उभे -आडवे सिमेंटचे पाईप टाकून ठेवणे .
भारतात मात्र नेते -प्रशासनाचा दृष्टिकोन कसा आहे याचे ताजे उदाहरण म्हणजे देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिकेने काढलेले परिपत्रक. भविष्यात ज्या ज्या ठिकाणचे रोड सिमेंटचे निर्माण केले जातील त्या त्या ठिकाणी टेलिफोन केबल्स, इलेक्ट्रिक केबल्स, गॅस पाईपलाईन, इंटरनेट केबल्स व तत्सम पायाभूत सुविधांसाठी रस्ता खोदण्यासाठी किंवा ट्रेंचिंग साठी परवानगी दिली जाणार नाही अशा प्रकारचे परिपत्रक अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (प्रकल्प) यांनी काढलेले आहे .
या परिपत्रकात सर्व विभागीय आयुक्त, विविध सरकारी- खाजगी आस्थापने यांना आदेश दिलेले आहेत की सिमेंटचे रस्ते निर्माण करण्यापूर्वी आवश्यक ती सर्व कामे करून घ्यावीत, सिमेंटचे रस्ते निर्माण केल्यानंतर आपत्कालीन परिस्थिती वगळता कोणालाही रस्ते खोदण्यासाठी, ट्रेंचिंग करण्यासाठी परवानगी देण्यात येणार नाही .
प्रथम दर्शनी वारंवार केल्या जाणाऱ्या खुदाईमुळे रस्त्यांना पोहचणाऱ्या हानीला आळा घालण्यासाठी हा निर्णय रास्त दिसत असला तरी “डोळसपणे” पाहिले तर हे परिपत्रक प्रशासनाच्या असंवेदनशील, अतार्किक, अव्यवहार्य कार्यपद्धती अधोरेखित करणारा आहे. परिपत्रकात म्हटलेले आहे की, यापूर्वी सिमेंटचे रस्ते निर्माण केल्यानंतर टेलिफोन, इलेक्ट्रिक केबल्स टाकण्यासाठी /दुरुस्तीसाठी रस्ता खोदण्यासाठी परवानगी अर्ज आलेले आहेत व केलेल्या खुदाईमुळे व पुन्हा खोदलेल्या रस्त्यांची डागडुजी योग्य पद्धतीने न केल्यामुळे रस्त्यांच्या आयुर्मानावर परिणाम होतो आहे . दर्जा हमी कालावधीत (DEFECT LIABILITY PERIOD) अशी कामे केली जात असल्याने त्याची जबाबदारी कंत्राटदार फिक्स करण्यात अडचणी निर्माण होते आहे .
मुंबई महानगरपालिका प्रशासन, रस्ते अभियंता विभाग, राज्यातील सर्व पालिका आयुक्त, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएमआरडीए व रस्ते निर्मिती देखभालीसाठी उत्तरदायी असणाऱ्या सर्वांना अगदी साधा आणि सोपा प्रश्न विचारावासा वाटतो की, रस्ता डांबरी असो की सिमेंटचा ती विविध पायभूत सुविधा निर्मिती व देखभाल करण्यासाठी खोदण्याची वेळच का येऊ देता? कुठलेही रॉकेट तंत्रज्ञान नसणारा ” बहुस्तरीय भूमिगत वाहिन्या ” या सारखा दृष्टिक्षेपातील उपाय का टाळला जातो ?
पाश्चात्य देशात अगदी गल्लीतील रस्त्यांवर हि सुविधा निर्माण केली जात असताना, भारतात आणि राज्यात अत्यंत बुद्धिवान असे प्रशासन आणि जागतिक दर्जाचे कौशल्य ज्ञात असणारे अभियंते मल्टी लेअर युटिलिटी डक्ट सारखी सुविधा जाणीवपूर्वक का टाळत आहेत? रस्ते खोदण्यासाठी व त्यानंतर रस्ता पूर्ववत करण्यासाठी केली जाणारी वरवरची मलमपट्टी यातील आर्थिक लाभामुळे राष्ट्रीय संपत्तीची करोडो रुपयांची हानी याकडे अर्थपूर्ण दृष्टिकोनातून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते आहे की काय ? अशी जनसामान्यांना शंका आहे.
बहुस्तरीय भूमिगत वाहिन्या सक्तीचा कायदा करा….
रस्ते हे राष्ट्रीय संपत्ती आहे आणि तिची वारंवार खुदाई मुळे होणारी हानी टाळण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ग्रामपंचायत हद्दीतील रस्त्यांपासून ते महामार्गापर्यंत सर्व रस्त्यांवर “बहुस्तरीय भूमिगत वाहिन्या” निर्मिती सक्तीची करावी. प्रत्येक रस्ता ( तो डांबरी असू देत की सिमेंटचा ) निर्माण करताना त्या – त्या ठिकाणच्या भविष्यातील गरजेनुसार रस्त्याच्या एका कडेला किंवा दोन्ही बाजूंना विविध आकाराचे सिमेंट पाईप्स टाकणे सक्तीचे करावे . रस्त्यांच्या टेंडरमध्येच तशी अट अंतर्भूत असावी . गरजेनुसार प्रत्येक २०० /५००/ १००० मीटरवर आडवे पाईप्स टाकले जावेत. अशी सुविधा निर्माण केल्यास बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार टेलिफोन विभाग ,इलेक्ट्रिक विभाग व अन्य तत्सम विभागांना आवश्यकतेनुसार रस्ता न खोदता केबल्स टाकता येऊ शकतील . मुंबई विमानतळावर गेल्या आठवड्यात ऑप्टिकल फायबर केबल्स तुटल्यामुळे जो गोंधळ झाला तसे प्रसंग टाळता येऊ शकेल.
आज पालिका प्रशासन रस्ते खोदण्यासाठी व त्याची पुनर्रदुरुस्ती करण्यासाठी ३ ते ४ हजार प्रति मीटर शुल्क आकारते. त्या ऐवजी मल्टी लेअर युटिलिटी डक्टची निर्मिती केल्यास पालिका केबल्स टाकण्यासाठी रस्ते न खोदता देखील काही भाडे आकारू शकते . रस्ते खोदण्यासाठी परवानगी देणारच नाही हा “रामशात्री बाणा” तेंव्हाच समर्थनीय ठरू शकतो की जेंव्हा भविष्यातील कालसुसंगत बदलांसाठी पायाभूत सुविधांचे उच्चीकरण करण्यासाठी अन्य सुयोग्य पर्याय उपलब्ध करून दिला जाईल. आणि तो पर्याय म्हणजे ” रस्ता तिथे मल्टीलेअर युटिलिटी डक्ट”.
– सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
संपर्क : ०९८६९२२६२७२
danisudhir@gmail.com
