नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
वाढत्या महागाईत मध्यमर्गीयांना धक्का देणारा आणखी एक निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. फ्लॅटमध्ये राहणे लोकांना आता आणखी महाग होणार आहे. जर तुम्ही गृहनिर्माण संस्थेच्या देखभालीसाठी दरमहा ७५०० रुपयांपेक्षा जास्त पैसे देत असाल तर आता तुम्हाला त्यावर जास्त खर्च करावा लागेल. कारण सरकार गृहनिर्माण संस्थांच्या देखभालीवर १८ टक्के GST लादणार आहे.
यापूर्वी केंद्र सरकारने घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमतीत ५० रुपयांची वाढ केली आहे. अशा परिस्थितीत देखभाल खर्चावर GST लागू केल्याने आठवड्याच्या आत दुसरा झटका बसला आहे. केंद्र सरकारने गृहनिर्माण नियमांमध्ये बदल केले आहेत. याअंतर्गत, जर अपार्टमेंटचा देखभाल खर्च दरमहा ७,५०० रुपयांपेक्षा जास्त आणि वर्षाला २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर त्यावर १८ टक्के जीएसटी भरावा लागेल.
जर एखाद्या व्यक्तीकडे गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये दोन किंवा अधिक फ्लॅट असतील आणि तो दरमहा प्रत्येकी ७,५०० रुपये देखभालीचा खर्च भरत असेल तर एकूण १५,००० रुपये होतात. पण, तरीही त्याला प्रत्येक फ्लॅटसाठी कोणताही GST भरावा लागणार नाही. तर त्यांना संपूर्ण रकमेवर जीएसटी भरावा लागेल. जीएसटी कौन्सिलने जानेवारी २०१८ मध्ये झालेल्या त्यांच्या २५ व्या बैठकीत आरडब्ल्यूए आणि गृहनिर्माण संस्थांना फायदा व्हावा यासाठी सूट मर्यादा ५,००० रुपयांनी वाढवून ७,५०० रुपये प्रति महिना केली.
किती द्यावा लागणार ‘जीएसटी’
समजा तुम्हाला दरमहा देखभालीवर ९,००० रुपये खर्च करावे लागत आहेत; आणि संपूर्ण सोसायटीची वार्षिक उलाढाल २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर अशा परिस्थितीत तुम्हाला GST स्वरूपात १,६२० रुपये अतिरिक्त द्यावे लागतील. ज्यामुळे तुम्हाला ९,००० रुपयांऐवजी १०,६२० रुपये दरमहा द्यावे लागतील. पण, १८ टक्के जीएसटीचा हा नियम सर्व फ्लॅटवर लागू होणार नाही.
