नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
TV STB New Rule | ब्रॉडकास्टिंग सेवा अधिक पारदर्शक आणि ग्राहकाभिमुख करण्यासाठी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (TRAI) काही महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. यात इंटर-ऑपरेबल सेट टॉप बॉक्स (STB) स्वीकारणे, ब्रॉडकास्टर्समध्ये पायाभूत सुविधांच्या सामायिकरणास प्रोत्साहन देणे आणि आयपीटीव्ही सेवा प्रदात्यांसाठी किमान नेटवर्थची अट काढून टाकणे याचा त्यात अंतर्भाव आहे.

तात्पर्य, Set Top Box न बदलता ग्राहकांना DTH ऑपरेटर बदलता येणार आहेत. ट्रायने आपल्या शिफारशींमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार आता नवीन दूरसंचार कायदा-२०२३ अंतर्गत प्रसारण सेवांना मान्यता देण्यात आली आहे. या नव्या कायद्याने १८८५ च्या टेलिग्राफ अॅक्टची जागा घेतली आहे. या बदलाचा उद्देश व्यावसायिक सुलभीकरण आणि प्रसारण क्षेत्रातील विकासाला गती देणे हा आहे.
इन-बिल्ट STB ची शिफारस
नियामकाने शिफारस केली आहे की, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस प्रोव्हायडर आणि दूरसंचार कंपन्या तांत्रिक आणि व्यावसायिकदृष्ट्या शक्य असेल तेव्हा स्वेच्छेने त्यांच्या पायाभूत सुविधा सामायिक करू शकतात. त्याचवेळी ट्रायने टीव्ही चॅनेल वितरण सेवेशी संबंधित प्रदात्यांना इंटर-ऑपरेबल सेट टॉप बॉक्स कार्यान्वित करण्यास सांगितले जेणेकरून ग्राहकांना चांगले पर्याय मिळतील आणि ई-वेस्ट कमी होईल. याव्यतिरिक्त, इन-बिल्ट एसटीबीसह मानक सेट-टॉप बॉक्स आणि इन बिल्ट एसटीबी सेट्ससाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची शिफारस केली आहे.
किमान नेटवर्थची शिफारस हटवणार
‘ट्राय’ने IPTV सेवा देण्यासाठी इंटरनेट सेवा पुरवठादारांची किमान १०० कोटी रुपयांची नेटवर्थ काढून टाकण्याची शिफारस केली आहे. याशिवाय रेडिओ ब्रॉडकॉस्टींग सेवा अधिक तांत्रिकदृष्ट्या कार्यक्षम करण्यावर भर देण्यात आला आहे.