नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
नोकरदारांसाठी ग्रॅच्युइटी म्हणजे निवृत्तीनंतरचा आधार असतो. तुम्ही काम करीत आहात म्हटल्यावर ग्रॅच्युइटी मिळेलच या भ्रमात राहू नका. कारण, ग्रॅच्युइटीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. आता काही प्रकरणांमध्ये तुमची ग्रॅच्युइटी जप्त केली जाऊ शकते. सुप्रीम कोर्टाने नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय दिला असून, त्यामुळे कर्मचारी आणि मालक यांच्यातील नियमांमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे.
१७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात, ग्रॅच्युइटी कायदा १९७२ अंतर्गत, कर्मचा-याची ग्रॅच्युइटी जप्त करण्यासाठी गुन्हेगारी शिक्षा यापुढे आवश्यक नाही. जर एखाद्या कर्मचा-याला ‘नैतिक भ्रष्टाचार’च्या कारणास्तव काढून टाकले असेल तर त्याची ग्रॅच्युइटी रोखली जाऊ शकते. त्यासाठी न्यायालयात गुन्हा सिद्ध करण्याची गरज नाही. नैतिक भ्रष्टाचार म्हणजे कोणतेही अनैतिक, चुकीचे किंवा फसवे काम करणे किंवा फसवणूक करणे.
यापूर्वी, २०१८ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात (भारत सरकार विरुद्ध अजय बाबू) असे म्हटले होते की, ग्रॅच्युइटी थांबविण्यासाठी, न्यायालयात गुन्हा सिद्ध करणे आवश्यक आहे. मात्र या नव्या निर्णयानंतर आता २०१८ चा निर्णय लागू होणार नाही. नैतिक भ्रष्टाचाराच्या कारणास्तव एखाद्या कर्मचा-याला काढून टाकल्यास कंपनी त्याची ग्रॅच्युइटी रोखू शकते.
नेमके प्रकरण काय?
या ताज्या प्रकरणात एका कर्मचा-याने आपली खरी जन्मतारीख लपवली होती. त्यांनी त्यांची जन्मतारीख १९५३ ऐवजी १९६० दाखविली होती. यामुळे त्याला २२ वर्षे नोकरी मिळाली. जेव्हा हे खोटे उघड झाले तेव्हा त्याला नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले आणि त्याची ग्रॅच्युईटी बंद करण्यात आली. अशी फसवणूक हे नैतिक पतन असून ग्रॅच्युईटी थांबविण्यासाठी गुन्हेगारी शिक्षेची गरज नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
