नवी दिल्ली : khabarbat News Network
सध्या ७ व्या वेतन आयोगानुसार कर्मचा-यांना पगार दिला जातो. दर दहा वर्षांनी सरकार वेतन आयोग लागू करते. देशात ७ वा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ साली लागू झाला होता. त्याचा सरकारी कर्मचा-यांना फायदा झाला होता. त्यावेळी कर्मचा-यांच्या पगारात २३ टक्के वाढ झाली होती.
आता ८ व्या वेतन आयोगानुसार कर्मचा-यांचा बेसिक पगार १८ हजारावरून ३४,५०० रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. महागाई भत्त्यातील वाढ ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीवर करण्यात येत होती. परंतु ८ व्या वेतन आयोगात त्यात बदल होईल. याशिवाय कमाल पगार ४.८ लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकतो. कर्मचा-यांसह निवृत्तीधारकांनाही किमान १७,२०० रुपये पेन्शन मिळेल. पेन्शनधारकांच्या वेतनात २.८८ टक्के वाढ होऊ शकते.
७ व्या वेतन आयोगानुसार सरकारी कर्मचा-यांचे पगार २.५४ पट वाढवण्यात आले होते. ८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार कर्मचा-यांचे पगार २.८६ गुणांकाने वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच नवीन पगार १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होऊ शकतात. या आयोगामुळे सरकारी कर्मचा-यांच्या वेतन संरचनेत मोठे बदल होतील. केंद्रीय सरकारी कर्मचा-यांचा पगार सात टियर १ ते टियर १३ या श्रेणींमध्ये दिला जातो.
किमान पगार – १८ हजार रुपये : हा पगार मुख्यत: सफाई कामगार, लिपिक, सहाय्यक इत्यादी पदांवर असणा-या कर्मचा-यांना दिला जातो. कमाल पगार – २ लाख ५० हजार : हा पगार सचिव, प्रधान सचिव आणि उच्चपदस्थ अधिका-यांना दिला जातो. पगाराशिवाय भत्ते : केंद्रीय सरकारी कर्मचा-यांना विविध प्रकारचे भत्ते दिले जातात. यामध्ये मुख्य भत्ते खालीलप्रमाणे आहेत…
महागाई भत्ता : महागाईच्या दरानुसार भत्ता वाढवला जातो.
घरभाडे भत्ता : कर्मचारी राहत असलेल्या घराच्या भाड्याच्या आधारावर भत्ता दिला जातो.
वाहन भत्ता : ऑफिसला जाण्यासाठी वाहन वापरणा-या कर्मचा-यांना वाहन भत्ता दिला जातो.
