मुंबई, (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्रात मराठा आणि ओबीसी समाजामाध्ये वाद निर्माण होईल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. बाळासाहेब सराटे यांनी ओबीसी आरक्षण रद्द करण्यासाठीची याचिका कोर्टामध्ये दाखल केली होती. या याचिकेवर बुधवारी मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली. १९९४ चा ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश रद्द करा आणि ओबीसींचे नव्याने सर्व्हेक्षण करा, अशी मागणी सराटे यांनी सुनावणी दरम्यान केली.
दरम्यान, सरकारची बाजू मांडणारे महाधिवक्ता यांनी कोर्टाकडे वेळ वाढवून मागितला. ओबीसी आरक्षणाचे प्रकरण जुने आहे. तसेच सराटेंनी दाखल केलेल्या याचिकेचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ हवा आहे. त्यामुळे कोर्टाने सरकारला वेळ वाढवून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. कोर्टाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर पुढील सुनावणी ३ जानेवारीला निश्चित केली.
ज्या अध्यादेशानुसार ओबीसींना आरक्षण देण्यात आले होते तो कायदा २३ मार्च १९९४ सालचा आहे. या कायद्याला बाळासाहेब सराटे यांनी आव्हान दिले. ओबीसींचे पुन्हा एकदा सर्व्हेक्षण घेतले जावे, आणि या प्रकरणावर तात्काळ निर्णय घेतले जावेत अशी मागणी त्यांनी कोर्टासमोर केली. तसेच सरकारला आणखी वेळ देण्यात येऊ नये, असे ते म्हणाले.
राज्य मागासवर्ग आयोगाला देखील यामध्ये सहभागी करुन घेण्यात यावे, अशी सूचना न्यायालयाने केली. सध्या महाराष्ट्रात ओबीसी-मराठा वादाची ठिणगी पडली असताना या याचिकेमुळे वातावरणात आणखी तणाव निर्माण होणार अशी चिन्हे दिसत आहेत.
