आरक्षण, माफिया राज, घुसखोरीचे पर्यवसान
Ground Report / श्रीपाद सबनीस
मणिपूरमध्ये महिलांवर झालेला अत्याचार, त्यांची झालेली विटंबना, आणि काढलेली धिंड या बाबी संतापजनक आणि निषेधार्हच आहेत. मात्र सारे घडले कसे? कोणी घडवले? त्याची पार्श्वभूमी काय? दीड-एक शतकापासून सुरु असलेली जातीय धुम्मस कोणी चेतविली? मणिपूरच्या वणव्यात उकळते तेल ओतले कोणी? याची सांगोपांग Untold Story सांगत आहे… khabarbat.com
मणिपूरच्या घटनेच्या अनुषंगाने हातघाईने निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल. त्यापूर्वी मणिपूरची सामाजिक-राजकीय स्थिती, तिथले अर्थकारण, साधन-सामुग्री, फोडा आणि झोडा या नीतीने केलेले अराजकाचे व्यवस्थापन, सोशल मिडीयातून घडवलेला विपर्यास या साऱ्या बाबी समजून घेणे अपरिहार्य ठरते.
अशी आहे मणिपूरची सामाजिक स्थिती
मणिपूरची लोकसंख्या सुमारे ३०-३५ लाख आहे. राज्यात मैतेई, नागा आणि कुकी या तीन प्रमुख समाजाचे प्राबल्य आहे.
भौगोलिकदृष्ट्या मणिपूरच्या सामाजिक स्थितीचा विचार करता एकंदर १०% भूभागावर मैतेई समाज इंफाळच्या खोऱ्यात वसला आहे. उर्वरित ९०% डोंगरी भागात अनुसूचित जाती जमातीची वस्ती आहे.
सामाजिक दृष्ट्या मणिपूर राज्याची पूर्वापार तीन वर्तुळात विभागणी आहे. सर्वात बाहेर नागा, मधल्या वर्तुळात कुकी, आतल्या वर्तुळात मैतेई समाज आहे. लोकसंख्येत मैतेई ५३% (त्यात ४०% हिंदू, ११% ख्रिस्ती, २% मुस्लिम), कुकी २०% (त्यात २% हिंदू, १८% ख्रिस्ती), नागा १६% (सर्व ख्रिस्ती) अन्य ११% अशी सामाजिक स्थिती आहे.
आमदारांमध्ये मैतेईचे प्राबल्य
राज्यातील लोकप्रतिनिधींची संख्या पाहता ६० आमदारांपैकी ४० जण मैतेई समाजातील आहेत. उर्वरित २० आमदार हे नागा आणि कुकी समाजाचे आहेत. आतापर्यंत मणिपूरला १२ मुख्यमंत्री मिळाले, त्यापैकी अनुसूचित जाती जमातीला दोनदा मुख्यमंत्रीपद मिळाले.
ST च्या दर्जावरून वादंग
मणिपूरमध्ये एकंदर ३४ अनुसूचित जमाती आहेत. त्यातील बहुतांश नागा आणि कुकी समुदायाशी संबंधित आहेत. राज्यातील बहुसंख्याक असलेल्या मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा हवा आहे. अर्थात, ही मागणी जुनी आहे. पण, उच्च न्यायालयाच्या नव्या निर्णयामुळे आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला.
मैतेई – कुकी वाद आहे तरी काय?
समजा, मैतेईना आरक्षण मिळाले तर ते आरक्षणाचे लाभार्थी ठरतील; आणि सरकारी नोकऱ्या, शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशापासून वंचित राहावे लागेल, अशी भीती कुकींना वाटते. राज्यातील ताज्या हिंसक घटनांमागे मैतेई आणि कुकीमधील शतकापूर्वीपासूनच्या जातीय संघर्षाची किनार आहे. ही बाब नाकारता येत नाही.
राजकीय अनास्थेने पेरली चीड
याबाबत अधिक माहिती देताना ज्येष्ठ पत्रकार प्रदीप फंजोबम म्हणाले, अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याची मागणी मैतेई समिती गेल्या १० वर्षापासून करत आहे. मात्र कोणत्याच सरकारने या मागणीवर काहीही केले नाही. त्यामुळे या समाजाने अखेर न्यायालयात धाव घेतली.
कुकींचे म्हणणे असे कि, मैतेई समुदायाला आधीच SC आणि OBC बरोबर आर्थिकदृष्ट्या मागास घटक म्हणून आरक्षण मिळाले आहे. मैतेई समाजाच्या लोकांना ST चा दर्जा दिला, तर त्यांच्या जमिनींसाठी कोणतीही सुरक्षा मिळणार नाही. त्यामुळे त्यांच्या अस्तित्वासाठी सहाव्या अनुसुचित त्यांना समावेश हवा आहे.
अफवांमुळे पसरला हिंसाचार?
मणिपूरचे ज्येष्ठ पत्रकार युमनाम रुपचंद्र सिंह म्हणाले, मणिपूरमधील सध्याची व्यवस्था पाहता मैतेई समाजाचे लोक डोंगरी भागात जाऊन स्थायिक होऊ शकत नाहीत किंवा राहू शकत नाहीत. मणिपूरातील सामाजिक वादाचे हे खरे मूळ आहे.
मैतेईना ST चा दर्जा देण्याची मागणी करणाऱ्या समितीच्या मते, त्यांची मागणी केवळ नोकऱ्या, शिक्षण किंवा करामधून सवलत यासाठी नाही. तर वडिलोपार्जित जमीन, संस्कृती आणि अस्मिता यांच्या संरक्षणासाठी आहे.
मुळात ST चा दर्जा देण्याविषयीच्या हायकोर्टाच्या निरीक्षणाचा विपर्यास करण्यात आला. मैतेई समाजाला एसटीचा दर्जा देण्यात यावा, असा आदेश न्यायालयाने दिलेलाच नाही. चुकीची माहिती आणि अफवा पसरवण्यात आल्यामुळे हिंसाचाराचा वणवा भडकत राहिला.
कुकीची वेगळ्या राज्याची मागणी
कुकी समाजाची मोठी लोकसंख्या असलेल्या चुराचंदपूर परिसरात स्वतंत्र राज्याची मागणी जोर धरत आहे. कुकींनी ठिकठिकाणी चुराचंदपूर नाव पुसून लमका असे लिहले आहे. एक मात्र निश्चित कि, कुकींना त्यांच्यासाठी स्वतंत्र प्रशासन हवे आहे. मग ते राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश असेल.
तेल आणि खनिजांवर डोळा…
ब्रिटिशांनी भारतात पाय रोवल्यानंतर ईशान्य प्रांतांकडे कूच केले. तेव्हा चहा सोबतच तेल आणि खनिजांचे साठे पाहून त्यांचे डोळे विस्फारले. या डोंगरी भागात राहणाऱ्या भोळसर-भल्या माणसांना या भूभागापासून तोडण्याचे कारस्थान आखले. ब्रिटिशांनी ईशान्य प्रांतात जाण्यासाठी परमिट घेणे सक्तीचे केले. तसेच तेथे विशिष्ट दिवसानंतर कोणी राहू शकणार नाही, असा हुकूम काढला.
ब्रिटिशांनी दाखवले स्वतंत्र राज्याचे स्वप्न
या प्रांतात ख्रिस्ती समुदाय नसल्याचे लक्षात येताच मिशनऱ्यांना पाठवून धर्मान्तराची मोहीम राबविली. धर्मांतरितांना ST चा दर्जा दिला, सरकारी सुविधा दिल्या. जेंव्हा त्यांची संख्या वाढली तेंव्हा त्यांना स्वतंत्र राज्याचे स्वप्न दाखवले. ईशान्य प्रांतात बस्तान ठोकून भारतासोबतच चीन आणि पूर्व आशियावर लक्ष ठेवता येईल हा ब्रिटिशांचा कावा होता. त्यांनीच या प्रांतात अफूच्या शेतीला प्रोत्साहन दिले, आणि ख्रिस्ती कुकींना त्यावर कब्जा करू दिला.
नेहरूंनी मैतेईचा हक्क हिरावला
स्वातंत्र्यानंतर राजा बोध चंद्र सिंह यांनी मणिपूर भारतात विलीन केले. मात्र १९४९ साली विलीनीकरणाची चर्चा सुरु असताना राजा बोध चंद्र सिंह यांनी मूळ वैष्णव (मैतेई) समाजाला असलेला ST चा दर्जा कायम ठेवण्याचा आग्रह धरला. परंतु, १९५० साली संविधान अस्तित्वात आले तेव्हा कोणतीही सवलत दिली नाही, उलट असलेला ST चा दर्जा काढून घेतला.
१९६० मध्ये जमीन सुधारणा कायदा लागू केला त्यावेळी कुकी आणि ख्रिस्ती नागा समुदायाला ST चा दर्जा दिला. इतकेच नव्हे तर, कुकी – नागा कुठेही जाऊ शकतात, राहू शकतात, जमीन खरेदी करू शकतात, अशी तरतूद केली. मात्र मैतेईला हा अधिकार नाकारला.
अगोदर ब्रिटिशांनी मणिपूरमध्ये सामाजिक तोड-फोड केली, स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसने विद्वेषाच्या धगीवर उकळते तेल ओतले. तोच आता आगडोंब होऊन उफाळत आहे.
माफियाराजची सद्दी, ISI चा हस्तक्षेप
यात आणखी भर टाकली ती ब्रिटनच्या MI6 आणि पाकिस्तानच्या ISI या संघटनेने. मैतेईना हुसकावण्यासाठी कुकी आणि नागांना शस्त्रे पुरविली. मैतेईनी राजकीय पातळीवर संघर्ष सुरु केला, मात्र काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट सरकारने त्यांच्या हाती वाटाण्याच्या अक्षता ठेवल्या. इथल्या सामाजिक-राजकीय संघर्षाचा फायदा घेत ISI ने मणिपूरची युद्धभूमी केली.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे एकीकडे स्थानिकांचा संघर्ष सुरु असतानाच काँग्रेस आणि कम्युनिस्टांनी चीन, म्यानमार मधून घुसखोरी करून आलेल्याना डोंगरी भागाचे नागरिकत्व बहाल केले. परिस्थिती आटोक्यात येत नाही, हे पाहून इंदिरा गांधींनी मणिपुरवर हवाई हल्ल्याचे आदेश दिले. सेना दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा विरोध डावलून राजेश पायलट, सुरेश कलमाडी यांनी हवाई हल्ले घडवले. या घटनेनंतर विद्रोह अधिकच रक्तरंजित होत राहिला.
ISI ने केला अफूच्या शेतीचा विस्तार
१९७१ साली पाकिस्तानची फाळणी झाली, बांगला देशच्या निर्मितीनंतर ISI च्या अडचणी वाढल्या, तरीही म्यानमारमध्ये त्याच्या कारवाया सुरूच होत्या. तेथून घुसखोरांच्या मदतीने मणिपुरात अफूच्या शेतीचा विस्तार सुरु केला. अर्थातच या कारवायांना काँग्रेसचे मूक समर्थन होते. मणिपूर पाठोपाठ मिझोरम, नागालँड अनेक दशके अफूची शेती, शस्त्र तस्करीचे केंद्र बनले. ‘उडता पंजाब’चे मूळ येथेच आहे.
अस्वस्थ माफियांनी डाव साधला
२०१४ नंतर मात्र मोदी सरकारने पूर्वोत्तर राज्यांकडे लक्ष द्यायला सुरुवात केली. ‘नागा अकॉर्ड’ नंतर हिंसाचार कमी झाला. सेना दलावरील हल्ले कमी झाले. सशस्त्र आंदोलन संपुष्टात आले. या राज्यातील लोकांची दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात उठ-बस सुरु झाली. याचसोबत काँग्रेस-कम्युनिस्टांची सद्दी संपली.
परिणामी, अफू, शस्त्र तस्करीचा धंदा बंद पडला. म्हणूनच आणि स्थानिक तेल, खनिज सम्पत्तीवर डोळा ठेवून बसलेल्या अस्वस्थ माफियांना पूर्वोत्तर राज्यात हिंसाचार भडकावणे, अशांतता निर्माण करणे गरजेचे ठरले होते. ज्याची ते गेल्या काही वर्षांपासून वाट पाहात होते, ती संधी त्यांनी साधली.
Fake च्या नादी लागू नका, विद्वेषाचा वणवा पेटवू नका !
मणिपूरमध्ये जे काही घडले त्यावर अनेकांनी भाष्य केले, त्या घटनेचे व्हायरल व्हिडिओ साऱ्यांनी पाहिले आहेत. पण एक बाब इथे नमूद करावीशी वाटते ती म्हणजे एका फेक बातमीने सामाजिक अविश्वासाचे वातावरण निर्माण केले आणि कथित व्हिडिओने मानवी भावनांना चिथावणी देण्याचे काम केले, त्यातून सारा आकांत उद्भवला.
म्हणूनच ….
सर्व समाज घटकांनी अफवा, फेक बातमी आणि व्हिडिओची शहानिशा करण्याची, त्याच्या आहारी न जाता, त्या विरोधात संघर्ष पुकारण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मणिपूर प्रकरणाने साऱ्या देशाला, जगाला हा धडा दिला आहे. अन्यथा विद्वेषाच्या वणव्यात सामाजिक सौहार्द्र, सलोख्याचा कोळसा आणि राख व्हायला वेळ लागणार नाही.
सत्य समजून घ्या… khabarbat.com वर
