विश्लेषण / श्रीपाद सबनीस
भारतातील सर्व जाती-धर्माच्या नागरिकांसाठी समान कायदा असावा, अशी मागणी हिंदूत्ववादी संघटना अनेक वर्षांपासून करत आहेत. अखेर १४ जून २०२२ रोजी विधी आयोगाने पुन्हा एकदा समान नागरी कायदा म्हणजेच UCC वर सल्लामसलत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. अलीकडेच पंतप्रधान मोदींनीही भाषणात याचा उल्लेख केला.
या समान नागरी कायद्याचा सर्वाधिक फटका मुस्लिम समाजाला बसेल, असे तज्ज्ञाचे मत आहे. तथापि, त्यातही असे काही मुद्दे आहेत, ज्यामुळे सर्व हिंदू समान नागरी संहितेला विरोध करत आहेत.
१. हिंदू अविभक्त कुटुंब कायदा असेल का?
देशात नागरीकरण नसताना एकाच कुटुंबातील अनेक पिढ्या घर, जेवण आणि प्रार्थनास्थळ याचा एकत्रित वापर करायचे. ते संयुक्त कुटुंबाचे प्रतिनिधित्व करायचे आणि येथे राहणाऱ्या सदस्यांनी आपसांत मालमत्ताही वाटून घेतली होती.
अशा कुटुंबांचा काही ना काही व्यवसाय असतो, जो त्या कुटुंबातील अनेक सदस्य घटक म्हणून एकत्रितपणे चालवत असतात. याला हिंदू अनडिव्हायडेट फॅमिली म्हणजेच HUF म्हणतात.
HUF ला आयकर कायदा 1961 अंतर्गत करातून सूट मिळते. हिंदू, शीख, बौद्ध आणि जैन हे हिंदू कायद्यांतर्गत HUF च्या कक्षेत येतात. समान नागरी संहिता लागू झाल्यावर HUF संपेल अशी भीती काही लोकांना आहे.
समान नागरी संहितेचे दोन पैलू आहेत. पहिला म्हणजे कौटुंबिक कायदा आणि दुसरा मालमत्ता कायदा. हिंदूंमधील मालमत्तेशी संबंधित कायदे प्रामुख्याने HUF शी संबंधित आहेत. एक वेगळी कायदेशीर संस्था मानून याला प्राप्तीकरात सूटही दिली जाते.
२००५ मध्ये कायद्यात बदल करून, HUF मध्ये महिलांच्या समान हक्कांबद्दल बोलले गेले आहे. त्यानुसार, आता DMK खासदार विल्सन यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून अनुसूचित जमातीच्या महिलांनाही त्याचे लाभ देण्याची मागणी केली. परंतु मुस्लिम आणि ख्रिश्चन धर्मांमध्ये HUF प्रणाली नाही. हिंदूंमधील संयुक्त कुटुंबपद्धती म्हणजेच कर्ता व्यक्तीची व्यवस्था ही केवळ हिंदूंची विशेष व्यवस्था आहे.
२. स्पेशल मॅरेज ऍक्टचे काय?
विशेष विवाह कायदा १९५४ हा देशातील नागरी विवाह किंवा नोंदणीकृत विवाहासाठी केलेला कायदा आहे. हा कायदा १९५४ मध्ये लागू झाला. या कायद्यांतर्गत कोणत्याही व्यक्तीला काही अटींसह इतर कोणत्याही धर्माच्या किंवा जातीच्या व्यक्तीशी विवाह करण्याची परवानगी आहे. हा कायदा दोन भिन्न धर्म आणि जातीच्या लोकांच्या विवाहाची नोंदणी आणि मान्यता देण्यासाठी करण्यात आला आहे.
यामध्ये केलेला विवाह हा नागरी करार आहे, त्यामुळे कोणताही धार्मिक समारंभ किंवा औपचारिकता करण्याची गरज नाही.
UCC लागू झाल्यानंतर विशेष विवाह कायदा बदलला जाईल का, असे प्रश्न अनेक संस्थांनी उपस्थित केले आहेत. कारण विशेष विवाह कायदा आणि हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत हिंदू स्त्रीसाठी वारसा हक्काचे नियम वेगळे आहेत.
लाखो सूचनांचा अभ्यास करून कायदा आयोग सरकारला अहवाल सादर करेल, असे सांगितले जात आहे. त्यानंतर संसद कायदा करेल. त्यानंतरच या सर्व बारीकसारीक गोष्टींवरील चित्र स्पष्ट होईल. मात्र, स्पेशल मॅरेज ऍक्ट अंतर्गत होणाऱ्या विवाहांच्या कायदेशीर स्थितीत फारसा फरक पडणार नाही.
अशा विवाहांमध्ये किमान वय आणि विवाह नोंदणीसह कायदेशीर प्रक्रिया पाळली जाते. ज्या समुदायांमध्ये कायदेशीर प्रक्रियेऐवजी वैयक्तिक कायदा आणि विवाह इत्यादी बाबी धार्मिक आधारावर ठरवल्या जात आहेत त्या समुदायांमध्ये UCC विरोध वाढत आहे. समान नागरी संहिता संविधानाच्या समानतेच्या अधिकारांतर्गत महिला आणि बालकांच्या हक्कांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी आहे.
३. एकापेक्षा अधिक विवाहाची प्रथा संपेल का?
अनुसुचित जमाती (Scheduled Tribes) म्हणजे एसटी ही अशा गटांची अधिकृत यादी आहे, ते सहसा मुख्य प्रवाहात समाजापासून अलिप्त राहतात. या लोकांचा स्वतःचा वेगळा समाज आहे आणि त्यांच्या चालीरीती वेगळ्या आहेत. हे लोक स्वतःचे नियम आणि कायदे बनवतात आणि त्यांचे पालन करतात. असे लोक सहसा जंगलात आणि पर्वतांमध्ये राहतात.
त्यांची आदिमता, भौगोलिक अलिप्तता, सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण त्यांना इतर वांशिक गटांपासून वेगळे करते. सामान्य भाषेत त्यांना आदिवासी म्हणतात.
देशात ७०५ आदिवासी जमाती आहेत, त्यांची देशात एसटी म्हणून नोंद आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार त्यांची लोकसंख्या १०.४३ कोटीच्या जवळपास आहे. ते देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ८% पेक्षा जास्त आहे.
अनेक आदिवासी समुदायांमध्ये, एका पुरुषाचा एकापेक्षा जास्त स्त्रियांशी विवाह झालेला असू शकतो किंवा एका स्त्रीचा एकापेक्षा जास्त पुरुषांशी विवाह झालेला असू शकतो. अशा परिस्थितीत UCC लागू झाल्याने ही प्रथा संपुष्टात येऊ शकते. त्यामुळेच राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद २०१६ मध्येच आपल्या प्रथा आणि धार्मिक प्रथा यांच्या रक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली होती.
ईशान्येकडील राज्यांमध्ये आदिवासी लोकसंख्या खूप जास्त आहे. या कारणांमुळे ईशान्येकडील राज्यांमध्ये UCC ला मोठ्या प्रमाणावर विरोध होऊ शकतो.
सर्व आदिवासी समाजात एकापेक्षा जास्त बायका ठेवण्याची प्रथा नाही. तिथे विवाहांची नोंदणीही होत नाही.
एकापेक्षा जास्त विवाह करणाऱ्यांना सामान्यपणे सरकारी नोकऱ्यांपासून वंचित ठेवले जाते. मात्र, लिव्ह इन मॅरेजच्या जमान्यात शहर असो वा आदिवासी समाज, कायदा लागू झाल्यानंतरही एकापेक्षा अधिक पत्नी ठेवण्यावर व्यावहारिक बंदी घालणे कठीण होणार आहे.
समान नागरी संहिता लागू झाल्यानंतर राज्यघटनेच्या अनुसुची ६ मध्ये आदिवासींसाठी केलेल्या विशिष्ट तरतुदी संपणार नाहीत.
४. दक्षिण भारतात नात्यांत होणारे विवाह बंद होतील?
ज्याप्राकरे बिहारमध्ये फक्त ३. २ % लोक त्यांच्या नात्यातील भावंडांबरोबर लग्न करतात. तर तामिळनाडूमध्ये हे प्रमाण जवळपास २६ % आहे. २०१५-१६ च्या सरकारी आकडेवारीनुसार, तामिळनाडुतील १०.५ % स्त्रिया त्यांच्या वडिलांकडील आतेभाऊ सोबत १३.२ % त्यांच्या आईकडील मामेभाऊ बरोबर आणि ३.५ % महिला दिराबरोबर विवाह करतात.
आपण तामिळनाडूचे उदाहरण दिले आहे, परंतु दक्षिणेकडील इतर राज्यांमध्येही हे दिसून येते. असे मानले जाते की ज्याप्रमाणे UCC समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर मुस्लिम कुटुंबात आपल्या चुलत भावांशी लग्न करू शकणार नाहीत, त्याचप्रमाणे दक्षिण भारतातील हिंदू कुटुंबेही असे विवाह करू शकणार नाहीत.
तथापि, समान नागरी संहितेत लग्नाबाबत ५ महत्त्वाच्या गोष्टींवर कायदा केला जाऊ शकतो. लग्नाचे किमान वय, विवाहानंतरचे महिलांचे हक्क, घटस्फोटाची कायदेशीर प्रक्रिया, महिलांच्या पालनपोषणाचा अधिकार, मुले दत्तक घेण्याचा अधिकार इ.
१९५६ मध्ये हिंदू धर्मातील विवाहांसाठी संसदेने कायदा केला आहे. UCC कायद्यानुसार दोन प्रौढ व्यक्ती लग्न करू शकतात, मात्र आता समलिंगी विवाहाच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे, प्रस्तावित समान नागरी संहिता कायद्यामुळे दक्षिण भारतातील हिंदू कुटुंबांतील नातेवाइकांमधील विवाहांमध्ये फारसा फरक पडेल, अशी अपेक्षा नाही.
समान नागरी संहितेच्या कायद्याने UCC समान हक्क सुनिश्चित करताना सांस्कृतिक आणि धार्मिक वेगळेपण राखण्यासाठी समतोल राखला पाहिजे, अशी अपेक्षा बाळगणे चुकीचे ठरणार नाही.
