मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला अखेर मुंबई हायकोर्टानं ग्रीन सिग्नल दिला. या प्रकल्पामध्ये अडथळा ठरणारी गोदरेज कंपनीची याचिका कोर्टाने फेटाळली आहे.
या याचिकेवर प्रदीर्घ सुनावणीनंतर हायकोर्टाचे न्या. रमेश धानुका आणि न्या. मिलिंद साठे यांच्या खंडपीठाने आपला निकाल देत गोजरेजची ही याचिका फेटाळली.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या मार्गात विक्रोळी येथील गोदरेज यांच्या जमीन अधिग्रहण प्रकरणातील याचिका मुंबई हायकोर्टाने अखेर फेटाळून लावली आहे. तसेच गोदरेजला कुठलाही दिलासा देण्यास नकार दिला. या निकालाला दोन आठवड्यांची स्थगिती देण्यासही नकार दिला. कारण या निकालाला सुप्रीम कोर्टात दाद मागता येईल, अशी गोदरेजची विनंतीही हायकोर्टाने फेटाळली.
बुलेट ट्रेनच्या कॉरिडॉरमधील जमिन अधिग्रहण हा वादाचा मुद्दा होता. यामध्ये गोदरेज आणि राज्य सरकारमध्ये जेव्हा भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरु होती तेव्हा एक करार झाला होता. पण हा कराराअंमलबजावणी वेळेत झाली नसल्याचे सांगत गोदरेजने हा करार परस्पर रद्द केला होता. मात्र, त्यानंतर राज्य सरकार आणि गोदरेजमध्ये वाद सुरु झाल्याने हा वाद न्यायप्रविष्ट होता.
