१,५०० केंद्र प्रमुख, ३० हजार शिक्षकांची
जूनमध्ये होणार नियुक्ती
औरंगाबाद : महाराष्ट्रातील सेवा निवृत्त शिक्षकांना पुन्हा सेवेत सामावून घेतले जात आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजे जूनपासून सेवा निवृत्त शिक्षक शाळेवर रुजू होतील, अशा पद्धतीचे नियोजन करण्यात आले आहे.
राज्यातील १५ हजार पेक्षाही अधिक शाळांमध्ये सेवा निवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. तथापि, जूनपासूनच ३० हजार नवे शिक्षक देखील हजर होतील.
जिल्हा परिषदेच्या साधारणपणे १५ हजार २२३ शाळांची पटसंख्या २० पेक्षा कमी आहे. या शाळांवर पूर्वीच्या मंजुरीनुसार सरासरी ३ शिक्षक कार्यरत आहेत. आता या शिक्षकांना दुसऱ्या शाळांमध्ये वर्ग करण्यात येणार आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद न करता त्याठिकाणी सेवानिवृत्त शिक्षक नेमण्यासंदर्भातील प्रस्ताव शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने शासनाला सादर केला आहे. नवीन शैक्षणिक वर्षात त्यानुसार बदल केला जाणार आहे
खासगी शाळा विशेषत: इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांसोबत स्पर्धा करताना जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील शाळांची पटसंख्या कमी झाली. राज्यातील १५ हजारांहून अधिक शाळांचा त्यात समावेश आहे. दोन महिन्यांपूर्वी शालेय शिक्षण विभागाने अशा शाळांची जिल्हानिहाय माहिती मागवून घेतली होती. त्या शाळा बंद करण्याला जोरदार विरोध झाल्यानंतर पटसंख्या कमी झालेल्या शाळा सुरु ठेवून त्याठिकाणी सेवानिवृत्त शिक्षक नेमण्याचा मुद्धा पुढे आला.
त्यानुसार शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने याविषयीचा विस्तृत प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे पाठवला. दरम्यान, पटसंख्या कमी झाल्याने अतिरिक्त झालेले शिक्षक त्यांचे समायोजन होईपर्यंत कमी पटसंख्येच्या शाळांवर अध्यापन करू शकणार आहेत.
आगामी शैक्षणिक वर्षात हा बदल अपेक्षित आहे. दरम्यान, शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून एप्रिल-मे महिन्यात ३० हजार पदांची शिक्षक भरती करण्याचे नियोजन आहे. त्यात जि. प. शाळांवरील अंदाजित २० हजार शिक्षकांचा समावेश आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या माध्यमातून राज्यभरातील १,५०० केंद्रप्रमुखांची पदे भरली जाणार आहेत.
दोन वर्षांतील सेवा निवृत्तांना संधी
कमी पटसंख्येच्या शाळांवरील वेतनधारक शिक्षकांना जिल्हा परिषदेच्या अन्य शाळांवर नियुक्त केले जाणार आहे. १० व २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांवर सेवानिवृत्त शिक्षक नेमले जाणार आहेत.
मागील दोन वर्षातील सेवानिवृत्त शिक्षकांना ठरावीक मानधन देऊन त्यांची नियुक्ती कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यातून कोट्यवधींची बचत होईल.
कमी पटसंख्येच्या शाळा सुरु राहणार
कमी पटसंख्येच्या जिल्हा परिषदेची एकही शाळा बंद केली जाणार नाही. त्याठिकाणी पर्यायी उपाययोजना करण्यासंदर्भातील नियोजन सुरु आहे. त्यावर शासन स्तरावरून अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती प्राथमिक विभागाचे शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी दिली.
