khabarbat

site logo final

Join Us

Advertisement

Telecom : मंदीचा पहिला फटका नेटकऱ्याना ! कर्जबाजारी टेलिकॉम कंपन्यांची दरवाढ अटळ

जागतिक मंदीचा पहिला फटका नेटकऱ्याना बसण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अवाढव्य कर्जाचा डोलारा सांभाळताना Telecom कंपन्यांच्या नाकी नऊ येत आहेत. त्यामुळे बहुतेक साऱ्या टेलिकॉम कंपन्यांनी आपापल्या Terrif plan ( प्लॅनच्या दरात) मध्ये वाढ करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. परिणामी, आता तुमचे मोबाइलवर बोलणे, डेटा वापरणे महागडे होण्याची शक्यता आहे.

टेलिकॉम कंपन्यांनी ५ जी स्पेक्ट्रमसाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज उभारून गुंतवणूक केली आहे. जागतिक मंदीची लाट आणि निव्वळ नफ्यात होत असलेली घट यामुळे Telecom कंपन्या आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. पर्यायाने टेलिकॉम कंपन्यांसमोर टॅरिफमध्ये वाढ करणे अपरिहार्य बनले आहे. Prepaid आणि postpaid ग्राहकांना याचा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे.

IIFL securities या ब्रोकरेज हाऊसने सांगितले की, येत्या काही दिवसात ५ जीशी संबंधित प्रतियुजर सरासरी महसूल, उत्पन्न वाढवणे कठीण होणार आहे. त्यामुळे टेलिकॉम कंपन्यांकडे ४ जीचे टॅरिफ वाढविण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहणार नाही. या वर्षाच्या मध्यापर्यंत टेलिकॉम कंपन्यांकडून टॅरिफ वाढविण्यात येण्याची शक्यता असल्याचे आयआयएफएल सिक्युरिटीजने म्हटले आहे. पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे त्या दरम्यान पुढील वर्षी दरवाढ केल्यास राजकीय आरोप-प्रत्यारोप गदारोळ उठण्याची भीती आहे. त्यामुळे अगोदरच म्हणजेच यंदा फोनवर बोलणे महाग होऊ शकते, अशी शक्यता वर्तविली आहे.

तसेच व्होडाफोन-आयडिया या कंपन्या आपले कर्ज फेडण्यासाठी २५ टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ वाढवण्याची शक्यता कोटकने आपल्या अहवालात वर्तविली आहे. त्याशिवाय व्होडाफोन-आयडियाला २०२७ पर्यंत सरकारी कर्जाची परतफेड करायची आहे. त्यामुळे कंपनीकडून टॅरिफची दरवाढ होण्याची दाट शक्यता आहे.

दरम्यान, जेफ्फरीज या ब्रोकरेज संसंस्थेच्या विश्लेषकांनी टेलिकॉम कंपन्यांकडून नव्या वर्षात १० टक्के टॅरिफ वाढ होणार अशी शक्यता असल्याचे म्हटले होते. भारती एअरटेल आणि रिलायन्स जिओकडून २०२२-२३, २०२३-२०२४ आणि २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत १० टक्क्यांपर्यंत मोबाइल टॅरिफ वाढवले जाण्याची शक्यता आहे.

रिलायन्स जिओ आणि भारती एअरटेलने देशातील अनेक शहरांमध्ये ५-जी मोबाइल सेवा सुरू केली आहे. या कंपन्यांनी ५ जी स्पेक्ट्रम मिळवण्यासाठी लिलावात मोठा पैसा खर्च केला आहे. सध्याच्या ३ टेलिकॉम कंपन्यांनी ५ जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावात १ लाख ५० हजार १७३ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. या कंपन्यांना परवाना शुल्क भरण्यासाठी महसूल वाढवावा लागणार आहे. अशा स्थितीत टेलिकॉम कंपन्यांना मोबाईलचे दर वाढवण्याशिवाय पर्याय राहात नाही.

उत्पन्न, खर्चात प्रचंड तफावत

टेलिफोन कंपन्यांचे उत्पन्न आणि खर्च यात तफावत आहे. मुळात कंपन्यांवर कर्जाचा फार मोठा डोंगर आहे. त्यातच उत्पन्न आणि खर्चात ताळमेळ जुळत नसल्याने कंपन्यांवर दबाव वाढत आहे. त्यामुळे टेलिकॉम कंपन्यांकडे दरवाढ करण्याशिवाय इतर कोणताही पर्याय नसल्याचे सांगितले जात आहे.

सेवा सुधारण्याच्या सूचना

मोबाईल वापरकर्त्यांना वारंवार कॉल ड्रॉप आणि इंटरनेटचा वेग कमी होण्याचा सामना करावा लागत आहे. आता सरकारने या प्रकरणी कठोर पावले उचलली आहेत. दूरसंचार विभागाने कॉल ड्रॉप्स थांबवण्यासाठी आणि डेटा स्पीड वाढवण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांकडून अ‍ॅक्शन प्लॅन मागवला आहे. सरकारने टेलिकॉम कंपन्यांना सेवा सुधारण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. दूरसंचार सेवांची स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने ही कारवाई केली आहे.

– श्रीपाद सबनीस

तुझे मत
माझी साइट कशी आहे?
  • Add your answer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisements

You May Also Like